७ चैत्र २०८२, शनिबार | March 22, 2026

चक्लाबन्दीले बढायो जग्गाको उपयोगिता



गलकोट । निसीखोला गाउँपालिकाको थापागाउँमा झण्डै सय रोपनी जग्गामा किबी र ओखरखेती लगाइएको छ । उक्त स्थानमा दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत ती खती लगाइएको थियो ।

यस्तै बानपा-१२ स्थित सहेलाको फाँटमा चासो कृषक समूहको झण्डै दुई सय रोपनी जग्गामा कागतीका बिरुवा हुर्कँदै गरेका छन् । सोही समूहलाई समेत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत चक्लाबन्दी कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो ।

बाँझो जग्गालाई एउटै ‘पलट’ बनाउने, जग्गाकोे खण्डीकरण मिलाउने र एकल बाली लगाउने कामलाई चक्लाबन्दीका रूपमा लिने गरिन्छ । बाँझो जग्गामा एकीकृत खेती गर्नका लागि गलकोट नगरपालिकाको एक सहकारीले निलुवा लेकमा जग्गा चक्लाबन्दी गरेर खेती थालेको छ । जिल्लामा विस्तारै जग्गा चक्लाबन्दी गरेर व्यावसायिक खेती प्रणालीमा लैजान थालिएको छ ।

बसाइँसराइले क्रमशः गाउँका जग्गा बाँझो पल्टिने, जग्गाको खण्डीकरणका कारण यान्त्रिकरण गर्न नसकिने तथा एकल बालीका लागि उपयुक्त जग्गाको अभावका कारण चक्लाबन्दीको योजना आएको हो ।

नगदे बालीको उत्पादन बढाउने, यान्त्रिकरणको माध्यमबाट उत्पादन लागत घटाउने र खेर गएको जग्गालाई सदुपयोग गर्नका लागि जग्गा चक्लाबन्दीको योजना अघि सारेको सो परियोजनाले जनाएको छ ।

परियोजनाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पाँच स्थानमा करिब पाँच सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा चक्लाबन्दी गरेकामा चालु आवमा चक्लाबन्दी योजनाका लागि पुनः पाँच योजनाका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना बागलुङका वरिष्ठ कृषि अधिकृत सुजित पौडेलले बताए । उनका अनुसार चक्लाबन्दी कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि फार्मको साठी रोपनी र समूहको एक सय रोपनी जग्गाभन्दा माथि हुन आवश्यक छ ।

“पछिल्लो सयम कृषिमा यान्त्रिकरण भइरहेको छ, पहाडमा साना-साना खण्डकीरणका जग्गा छन् भने केहीले जग्गालाई बाँझो बनाएर छाडेका छन्”, उनले भने, “दुई वर्ष पहिला परियोजनाले पाँचवटा चक्लाबन्दीको योजना सफल भएको छ, यो वर्ष पुनः पाँच स्थानको जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने गरी योजना माग गरेका छौँ, चक्लाबन्दीले नगदे बाली बढाएको छ भने सम्भावित बाँझो जग्गालाई घटाएको छ, बाँझो जग्गा भाडामा लिएरसमेत जग्गा चक्लाबन्दी गर्न सकिने भएकाले जग्गाको उपयोगिता चक्लाबन्दीसँगै दोब्बरले बढेर जान्छ ।”

परियोजनाका अनुसार दुदीलाभाटी, ढोरपाटनमा समेत चक्लाबन्दी गरेको जग्गामा नगदे तरकारी तथा फलफूल बाली लगाइएको बताए । चक्लाबन्दी जग्गामा अन्नबालीबाहेक जुनसुकै खेती गर्न सकिन्छ ।

चक्लाबन्दी जग्गामा सजिलै यन्त्र उपकरण लैजान सकिने, पानीको निकास हुने, पहिरो नजाने तथा उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने र उत्पादन लागत घट्ने भएकाले जग्गा चक्लाबन्दीमा किसानको आकर्षण बढेको छ । चक्लाबन्दी भन्दैमा डोजर लगाएर जग्गा सम्याउनेमात्रै नभएर जग्गाको खण्डीकरण मिलाउने र अन्नबाहेकको एकल बाली लगाउनेलाई समेत चक्लाबन्दीका रूपमा लिदै आएको वरिष्ठ कृषि अधिकृत पौडेलको भनाइ छ । पौडेलका अनुसार चालु आवमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजनामार्फत ४० विभिन्न कृषि योजनामा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

छपन्न जनाको बाँझो जग्गा भाडामा लिएर गलकोटको सयपत्री बहुउद्देश्यीय सहकारीले एक सय २४ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरेर परीक्षण खेती थालेको छ । प्रतिरोपनी वार्षिक दुई हजार भाडा तिर्ने गरी जग्गा चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न थालिएको सहकारीका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारको रु २६ लाख र सहकारीको रु चार लाख लागतमा एक सय २४ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरिएको हो ।

“किसान घटाउने उत्पादन बढाउने हाम्रो योजना हो, परीक्षणका लागि केही खेती गरेका छौँ, गत वर्ष चक्लाबन्दी गरेको जग्गामा यस वर्ष जमिन दबेर खाल्डाखुल्डी परेको छ, पुनः जग्गा व्यवस्थित गरेर नगदेबाली लगाउनेछौँ”, उनले भने, “अहिले लसुन तथा सिमी लगाइएको उक्त स्थानलाई यस वर्ष पुनः व्यवस्थित गरेपछि खेती थालिनेछ ।”

प्रकाशित मिति : २६ भदौ २०७९, आइतबार  ९ : २१ बजे

यसअघि छुटेका चार जिल्लाका बालबालिकालाई ‘एचपिभी’ खोप लगाइने

काठमाडौँ । सरकारले यही चैत दोस्रो सातादेखि देशका चार जिल्लामा

पाल्पामा टिपर दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु

पाल्पा । पाल्पामा शनिबार साँझ भएको टिपर दुर्घटनामा तीनजनाको मृत्यु

उज्यालो नेपाल पार्टीद्वारा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा मुलुक

प्रतिकिलो रु १० मा पनि बिक्दैन आलु

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकका पाँचखाल, मण्डनदेपुर, नाला तथा पनौती क्षेत्रमा हाल

सुरक्षा लापरबाही गर्ने खक्रौलास्थित सशस्त्रका गुल्मपतिसहित सबै कर्मचारी मुख्यालय तानिए

काठमाडौँ । कैलालीको खक्रौलास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सीमा सुरक्षा