न्यायाधीश-वकिल घुस प्रकरण : न त कारबाही न उन्मुक्ति नै

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बारका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पाखेरेलबीचको घुस लेनदेन अडियो प्रकरणमा छानबिन पूरा भए पनि ‘कारबाही र उन्मुक्ति दिने’’ कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

७ असार २०७९ मा न्यायाधीश कोइराला र अधिववक्ता पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई छुटाउने विषयमा ‘घुस डिल’ अडियो सार्वजनिक भएको थियो । सिभिल सहकारी र सिभिल होम्समा सर्वसाधारणको पैसा हिनामिना गरी जेल परेका तामाङलाई छुटाउने विषयमा दुई जनाबीच घुस डिल भएको हो ।

ठगी मुद्दामा सिभिल सहकारी सञ्चालक व्यवसायी तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन २ करोडको घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएलगतै बार काउन्सिलले स्पष्टीकरण दिन अधिवक्ता पोखरेललाई पत्र काटेको थियो ।

तर, पोखरेल फरार भएपछि बारले थप अनुसन्धान गर्दै ‘तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने ?’ भनी प्रश्नसहितको जबाफ पठाउन भनेको थियो । फरार सूचीमा राखेर सार्जजनिक सूचना जारी गरेपछि पोखरेल आफैं सहभागी भएर बयान दिएका थिए । बयानसँगै अनुसन्धान सकिएको तीन महिना बित्दासमेत बार काउन्सिलले अझैसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती रहेको बार काउन्सिल अनुशासन समितिमा नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र रञ्जितभक्त प्रधानांग रहेका छन् । अनुशासन समितिले छानबिन पूरा गरे पनि बैठक बसेर ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।

नेपाल कानुन व्यवसायी आचारसंहिता २०५१ अनुसार पक्षले दिएको सद्दे लिखत विपक्षीसँग मिली बिगारी प्रमाण नलाग्ने वा काम नलाग्ने बनाइदिएमा प्रमाणपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, पक्षले दिएको लिखतसमेत अन्य प्रमाण विपक्षलाई फाइदा पु¥याउने, उद्देश्यले उपलब्ध गराएमा, भ्रष्टाचार गरेमा प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, अधिवक्ता पोखरेलले पुनः व्यवसायमा फर्केर काम सुरु गरिसकेका छन् । जबकि, उनी आफैंले घुस प्रकरणमा मुछिएपछि स्वघोषित निलम्बन गरेर ‘छानबिन अवधिभर काम नगर्ने’ भन्दै आप्mनो भनाइ सामाजिक सञ्चालमार्फत राखेका थिए ।

यता, घुस अडिओ सार्वजनिक भएलगत्तै न्यायाधीश कोइराला विषयमा न्याय परिषद्ले छानबिन गर्ने भन्दै बैठक बोलाएको थियो । परिषद्ले न्याय परिषद् सदस्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो ।

न्यायाधीशमाथि परिषद्ले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो र समितिले अनुसन्धान पूरा गरे पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ कुनै निर्णय गरेको छैन ।

परिषद्ले ८ साउन २०७९ मा न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा उच्चअदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेशप्रसाद पुडासैनी र महेशप्रसाद शर्मा छन् । समितिलाई विस्तृत अध्ययनका लागि ४५ दिनको समय दिइएको थियो ।

असारदेखि असोजसम्म आइपुग्दा उनीमाथि भएको छानबिन’ अरू कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । तीन सदस्य समितिले अनुसन्धान पूरा गरेर प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । तर, न्याय परिषद् बैठक बसेर हालसम्म कुनै निर्णय भइनसकेको परिषद्का एक सदस्यले बताए । आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले यो समाचार लेखेका छन ।