१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

कर्णालीमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणमा ढिलाइ



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने योजनाले गति लिन सकेको छैन । बजेट अभाव, जग्गा पहिचान एवं प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सुर्खेतमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारन गृह निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।

सङ्घीय सरकारले पछिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे पनि यस योजनाले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । नेपाल आयल निगमको सुर्खेतमा प्रादेशिक कार्यालय भए पनि भण्डारन डिपो छैन् । जसले गर्दा निगमले नेपालगञ्जबाट ट्याङ्करमा इन्धन आपूर्ति गर्दै पम्पलाई सिधै वितरण गर्ने गर्दछ ।

निगमका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख राजकुमार केसीले कर्णाली प्रदेशमा भण्डारन डिपोको अतिआवश्यकता रहेको बताए । “अन्य सबै प्रदेशमा भण्डारन डिपो छन्, तर कर्णालीमा छैन”, उनले भने, “यहाँ डिपो नहुँदा पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने गरेको छ ।” हाल वीरेन्द्रनगरस्थित निगमको नाममा रहेको १८ कट्ठा क्षेत्रफलमा कार्यालयका साथै हवाई इन्धन र मट्टितेलको मात्र भण्डारन हुने गरेको छ । हवाई इन्धन ६० हजार लिटर र मट्टितेल ४५ हजार लिटर भण्डारन क्षमता रहेको छ । कार्यालय प्रमुख केसीले भने, “निगम परिसरमा रहेको जग्गामा भण्डारन ट्याङ्की बनाउन ठाउँ पुग्दैन, दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ स्थानमा जग्गा खोजेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

निगमको प्राविधिक टोलीले वीरेन्द्रनगर–१ र भेरीगङ्गा नगरपालिका–१२ स्थित सामुदायिक वनको क्षेत्राधिकारमा रहेको जग्गामा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्राविधिक टोली भेरीगङ्गा–१२ को जग्गालाई छनोट गर्ने टुङ्गोमा पुगेको बताएको छ । त्यहाँ १० बिघा जग्गा छ । निगमले यस वर्ष जग्गा प्राप्ति र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सुर्खेतमा भण्डारण सुविधासहितको डिपो बनेपछि प्रदेशको दैनिक माग धान्नका लागि नेपालगञ्जमा भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताइएको छ । निगमका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दैनिक एक लाख लिटर डिजेल र ३० हजार लिटर पेट्रोल खपत हुने गर्दछ । भण्डारन गृह बनेपछि डिजेल चार दिन र पेट्रोल सात दिनसम्मको माग धान्नेछ ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले भण्डारन डिपो निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कर्णालीबासीले पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव झेल्नुपरेको बताए । “हामीले निगमलाई धेरैपटक अनुरोध ग¥यौँ, बजेटमात्र छुट्याउने होइन, काम पनि अघि बढ्नुप¥यो भन्दै आएका छौँ”, उनले भने, “प्रदेशमा एउटा भण्डारन डिपो नहुनु दुःखद् हो, अहिलेजस्तो नेपालगञ्जबाट एक दिन मात्रै ढुवानी नहुँदा यहाँ इन्धन अभाव हुने अवस्थाको छिटो अन्त्य हुनुपर्छ ।”

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मात्रै सात वटा पम्प सञ्चालनमा छन् । ती सबै पम्पले नेपालगञ्जबाट इन्धन ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा मूल्य पनि महँगो पर्ने पम्प सञ्चालक बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०७९, सोमबार  ११ : ४१ बजे

सेवानिवृत्तलाई करार सेवामा नराख्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले कुनै सरकारी सेवाबाट अवकाश र उपदान प्राप्त

पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको लर्को

काठमाडौँ । साउन महिना सुरु भएसँगै बिहानैदेखि पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा

कोशी नदी जलप्रवाह बढेपछि प्रशासन सतर्क, ब्यारेजको अनुगमन

धरान । सप्तकोशी नदीमा जलप्रवाह बढ्दै गएपछि सुनसरी प्रशासनले विपद्

आजदेखि नयाँ कर व्यवस्था लागू, शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३५ समता शुल्कदेखि सेयर लाभकरसम्म बढ्यो

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा

आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन दिनमै ५० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम तीन दिनमा संघीय