भोलिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई चुनावप्रचारमा लगाम

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि यही असोज १२ गते बुधबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू गर्ने भएको छ ।

अब भोलिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कुनै पनि कार्यपालिका सदस्य चुनाव प्रचार प्रसारमा हिंड्न पाउने छैनन् ।

राजनीतिक दलहरुले भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु चुनावप्रचारमा हिँड्न नपाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका थिए । दुईदिन अघि आयोगले दलहरुसँग गरेको छलफलमा पनि यसविषयमा उनीहरुले यो व्यवस्था हटाउन आयोगसमक्ष आग्रह गरेका थिए । तर आयोगले भने आचारसंहिता सबैका लागि भएको जिकिर गर्दै इमान्दारितापूर्वक पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सो जानकारी दिँदै आचारसंहिताको कार्यान्वयन र पालना गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।

आचारसंहित लागुभएपछि कसैले पनि दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट टिसर्ट, क्याप, गम्छा, झोलाजस्ता सामग्री उत्पादन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

यस्तै, चुनाव प्रचारमा सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, विद्यालय विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गर्न पाइने छैन । बालबालिकालाई कसैले पनि चुनाव प्रचारमा लगाउन पाउने छैनन् ।

निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न पाइने छैन। यस्तै सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सचना प्रवाह गर्न वा गराउन पनि पाइने छैन । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने अपमान गर्ने द्वेषपूर्ण टीका टिप्पणी पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाइने छैन ।

निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट गर्न समेत नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आयोगले गत भदौ १३ गते निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त र पारदर्शी वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आयोगले आचारसंहिता जारी गर्ने गरेको छ ।

आचारसंहितामा दलहरु, उम्मेदवार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यम र विभिन्न निकायहरुले पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूची पेस गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ ।