निर्वाचन आयोगको ‘प्रेस अफिस’प्रति पत्रकार महासंघको गम्भीर आपत्ति, निर्णय नसच्चाए अवज्ञा

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचन लक्षित गर्दै सुरु गरेको प्रेस अफिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगले संचारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामाग्रीको अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले प्रेस अफिस निर्माण गरेको छ । यस अफिसको संयन्त्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहने आयोगले जनाएको छ ।

यस्ता प्रकारको संयन्त्र निर्माण गरेर आयो्गले नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको महासंघले ठहर गरेकोछ ।

महासंघले भनेको छ, ‘सञ्चारमाध्यममा संप्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । आयोग आफैंले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निरकुंशतन्त्रमा मात्र हुने गर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो सोभनीय हुन नसक्ने महासंघको ठहर छ ।’

आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर राज्यका संयन्त्रसँग सहकार्य गरी सम्पन्न गर्ने निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरुप हुने आम बुझाइ रहेको महासंघले जनाएको छ ।

यो निर्णय तत्काल सच्याई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न महासंघले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

सम्बन्धित खबर : निर्वाचन आयोगको ‘प्रेस अफिस’ संचालनमा

महासंघले भनेको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता अन्तर्गत प्रेससँग सम्बन्धित विषय महासंघलगायत प्रेससँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्माण गर्न महासंघले गरेको आग्रहलाईसमेत आयोगले बेवास्ता गरेको छ । निर्वाचनका सबै प्रक्रियाका विषयमा सञ्चारमाध्यमको परिचयपत्र वा पत्रकार महासंघको परिचयपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी पत्रकार परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध समाचार संकलन, प्रकाशन तथा प्रसारणको वातावरण बनाउन पनि महासंघ आयोगलाई आग्रह गर्दछ ।’

आयोगले आफ्नो निर्णय नसच्याए नेपाली सञ्चार क्षेत्रले यसको प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने समेत महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगको काम स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार खोस्ने अधिकार आयोगलाई नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘पूणर् प्रेस स्वतन्त्रता’ र ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ लाई सशस्त्र निकाय (सेना, प्रहरीलगायत हतियार बोक्ने निकाय) कोसमेत संलग्नतामा नियन्त्रण गर्ने निणर्य तत्काल सञ्चाउन आयोग नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । अन्यथा आयोगको निणर्यको नेपाली सञ्चार क्षेत्रले प्रतिवाद र अवज्ञा गर्ने जानकारी गराइन्छ ।’

ु