२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

संसदीय निर्वाचनपछि देश श्रीलंका बन्दै छ : सिपी गजुरेल



महोत्तरी । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेलले संसदीय निर्वाचनलाई रोकेर देशलाई श्रीलंका बन्ने खतराबाट जोगाउनुपर्ने बताएका छन् । यो संसदवादी ब्यवस्थाले निर्वाचनको नाममा महँगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको दाबी गर्दै आमनिर्वाचन रोकेर देशलाई अशान्ति हुनबाट जोगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनकाे भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशमा निर्वाचनलाई कसरी बहिष्कार गर्ने भन्ने विषयमा आइतबार सर्लाहीमा भएको भेलामा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका शीर्ष नेताहरूले चुनावलाई जसरी पनि बहिष्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकाले ।

नेकपा बहुमतका केन्द्रीय संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले पनि संसदवादी दलहरूले देशलाई भड्खालोमा धकेल्दै गएको आराेप लगाए । ‘निर्वाचनमा भोट हालेर पठाएका नेताका कारण देशमा समृद्धि आउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘भोट हालेर जिताएर देश लुट्न पठाउनुबाहेक केही छैन, त्यसैले आसन्न निर्वाचनलाइ बहिष्कार गरौं ।’

संसदीय निर्वाचनमा सुकुम्बासीहरूलाई प्रयोग गर्ने र जितिसकेपछि वाचा भुलिदिने नेताको चरित्रप्रति प्रश्न उठाउँदै संयोजक बास्तोलाले उनीहरूले जित्नु भनेको देश लुट्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु भएको पनि जिकिर गरे । अपराधमा मुछिएकाहरूसमेत संसदीय निर्वाचनमा खुलमखुल्ला होमिएको बताउँदै उनले भने, ‘यो जत्तिको घीनलाग्दो के हुन सक्छ ।’

प्रकाशित मिति : ३१ आश्विन २०७९, सोमबार  ११ : ३७ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा