काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले २०२० मा गाँजालाई उपयोग योग्य वनस्पतिको रूपमा राखेपछि नेपालमा पनि गाँजा खेतीको बैधानिक सम्भावनाहरुको खोजि थालिएको छ । नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सहकार्यमा “नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकिकरण : सम्भावना र चुनौती” विषयमा बहुसरोकारवालापक्षसँग परामर्श गर्दै गाँजाको बैधानिक व्यवसायको खोजि सुरु गरिएको हो ।
छलफल कार्यक्रममा नेपालमा गाँजाको खेती तथा प्रयोग प्रतिबन्धित भए पनि गाँजाको रेसा विभिन्न औद्योगिक बस्तुहरू जस्तै कपडा, पर्स, हाते झोला, टोपी, म्याट आदि उत्पादन गर्न र घरायसी प्रयोगहुँदै आएको चर्चा गरियो । गाँजाको बीउ खाद्य प्रयोजनको लागि उपयोग हुने र गाँजा औषधि तथा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वहरूमा प्रयोग हुँदै आएको कार्यक्रममा वक्ताहरुले जनाएका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने सरोकारवाला वक्ताहरुले नेपालमा पाइने गाँजाको गुणस्तर उत्कृष्ट रहेको अध्ययनहरूले देखाएको भन्दै नेदरल्यान्ड्सको हेग र आम्स्टरड्याममा “क्रिस्चियन हेभन” मा समेत प्रमाणित भएको जनाएका थिए ।
हाल गाँजाको खेती तथा नियन्त्रित उपयोगको लागि विश्वका ५६ वटा देशहरूले कानुनी रूपमा खुकुलो बनाईएको छ ।
कार्यक्रममा गाँजाको कानुनी पक्षको बारेमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा रहेको गाँजाको व्याख्याले गाँजाको बोट र बोक्राको (रेसा) उत्पादनमा रोक नलगाएकोले गाँजाखेति कानुनी रूपमा नरोकिएको विषय उल्लेख गर्दै ऐन जारी भएपछि नियमावली बनाउनु पर्नेमा हाल सम्म नियमावली बनाउने कार्य नभएको र हाल संसदमा दर्ता भएको गाँजा सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक भित्र उत्साह र चुनौती दुवै बराबरी रहेको तथ्य प्रकाश पारिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गृह मन्त्रालयका सह(सचिव डा. भीष्मकुमार भुसालबाट गाँजाको वैज्ञानिक नाम ‘क्यानाबिज स्याटिभा’ वा ‘क्यानाबिज इन्डिका’ मात्रै हैन, हाम्रोमा पाइने अन्यत्र नपाइने गाँजालाई ‘क्यानाबिज नेपालेका’ वा अन्य केही नाम खोज्न आवश्यक रहेको बताए ।
सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी किरण थापाले गाँजा राष्ट्रिय हितमा छ भने त्यसमा सशस्त्र प्रहरी बलको पूर्ण साथ रहने धारणा व्यक्त गर्दै सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्ने भएकोले र गाँजाको ओसार पसार सीमा क्षेत्रमै बढी हुने हुँदा सशस्त्र प्रहरी यस विषयको महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला भएको बताए ।
नार्कोनन नेपालका अध्यक्ष बसन्त कुँवरले गाँजा खुल्ला गर्ने कल्पना समेत गर्न नहुने धारणा राखे । उनले झन्डै ९० प्रतिशत मानसिक रोगीहरूको पछाडिको कारण गाँजा सेवन नै रहेको बताउँदै गाँजाको सेवनबाट मानिस होसबाट बेहोस हुने भएकोले संवेदनहीन हुनु पर्ने औँल्याए । गाँजाले समाजमा विखण्डन ल्याउने सम्भावना समेत रहने र आंतकवादको आयस्रोत पनि गाँजा लगायतका अन्य लागु औषधिबाट हुने भएकोले गाँजालाई प्रतिबन्धित नै राखिरहनु पर्ने कुँवरको धारणा थियो ।
बन विज्ञान प्रतिष्ठानका देवी प्रसाद भण्डारीले गाँजाको तेल (इसेंसियल ओएल) विश्व बजारमा बेच्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका प्रतिनिधिबाट गाँजाको प्रयोग गर्न नपाइनाले २१ वटा औषधीहरू बनाउन नसकिएको र गाँजा प्रतिबन्धबाट सबैभन्दा धेरै समस्यामा आयुर्वेदिक औषधी बनाउने कम्पनीहरूमा परेको बताए ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धान निर्देशक डा. मेघनाथ धिमालले पहिला नियमावली बनाउन सके अनुसन्धानको लागि गाँजाको प्रयोग गर्न सहज हुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा लागुऔषध नियन्त्रण तथा रोकथामसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थाहरू, रिह्याब महासङ्घ, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको लागु औषध नियन्त्रण शाखा, नेपाल कानुन आयोग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, कानुन व्यवसायीहरू, प्राध्यापकहरू, सुरक्षा निकायबाट सशस्त्र प्रहरी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया