२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

आयोगको जरिवानामा परेका उम्मेदवारले सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि जरिवाना बुझाउन सक्ने



काठमाडौं । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको समयावधिभित्र नबुझाई जरिवानामा परेकाहरुले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि जरिवाना दाखिला गर्न सक्ने भएका छन् ।

आयोगको भाद्र ३१ गतेको निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम जरिवाना भएकोमा यसरी जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारहरूको नाम २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएको भए त्यस्ता उम्मेदवारहरू आफूलाई तोकिएको जरिवाना बापतको रकम उम्मेदवारको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्ने समयसीमा कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र तोकिएकोमा ५ गते शनिबार परेपछि आयोगले शनिबार पनि जरिवाना बुझ्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

शनिबार कार्यालय समयभित्र बुझाउनु पर्ने ठहर भएको बुझाएमा जरिवाना असुल उपर भएको कायम गरी उम्मेदवारी दर्ता गर्न आयोगले समानुपातिक प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कात्तिक ५ गते शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र जरिवाना बुझाउन व्यवस्था मिलाइएको आयोगले सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ । जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय आयोगले गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०७९, शुक्रबार  ६ : ३९ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा