जरिवाना नबुझाएका ३६९ जनासहित ५५० जनाको नाम निर्वाचन आयोगले हटायो बन्दसूचीबाट

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन, २०७९ का लागि समानुपातिकतर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका तर निर्वाचन कानुन बमोजिम उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिएका ५५० जनाको नाम निर्वाचन आयोगले बन्द सूचीबाट हटाएको छ ।

आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन, २०७९ का लागि समानुपातिकतर्फ दलहरूले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका तर निर्वाचन कानून तथा आचारसंहिता उल्लंघनमा परी जरिवाना नबुझाएका, उमेर नपुगेका, दोहोरो उम्मेवारी परेका र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट थप २ जना (कालो सुचीमा रहेका १ जना र लाभको पदमा रहेका १ जना) गरी कूल जम्मा ५५० जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण भई सो कार्यक्रम बमोजिम दलहरूबाट उम्मेदवारको बन्दसूची पेश भई सो बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरूको सम्बन्धमा परेको दाबी विरोध उपर जाँचबुझ गरी कानून बमोजिम अयोग्य देखिएका उम्मेदवारको नाम सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

जरिवाना नबुझाएका ३६९ व्यक्तिको नाम व्यक्तिको बन्दसूचीबाट हटाउने आयोगको निर्णय

निर्वाचन आयोगले जरिवाना नबुझाएका ३६९ जना व्यक्तिको नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि दलहरूले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका उम्मेदवारहरूको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा दाबी विरोधमा उजुरी नपरेका कतिपय व्यक्तिहरूले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण समयमा पेश नगरेको आधारमा निर्वाचन आयोगको मिति २०७९ भदौ ३१ गतेको निर्णयानुसार जरिवाना तोकिएको थियो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेश गरेका बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरू ३७४ जनामध्ये प्रतिनिधि सभा तर्फको बन्दसूचीका उम्मेदवारहरू नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका श्री कविता सुनार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका श्री सत्यम पुन र प्रदेश सभा तर्फका बन्दसूचीका उम्मेदवार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका श्री दर्सिल वि.क. को उमेर नपुगेका कारण सूचीबाट हटाइसकिएको, प्रतिनिधि सभा तर्फका उम्मेदवार नेपालका लागि नेपाली पार्टीका श्री कल्पना विश्वकर्माको नाम अल्पसंख्यक सम्बन्धी कागजात नपुगेका कारण र प्रदेश सभा तर्फका उम्मेदवार श्री अशोक घिमिरेको बन्दसूची र मतदाता नामावलीमा लिङ्ग फरक परेको कारण बन्दसूचीबाट नाम हटिसकेको छ ।

आयोगबाट मिति २०७९ असोज ३० मा भएको निर्णयानुसार मिति २०७९ कात्तिक ५ गते भित्र जरिवाना बुझाउने मौका प्रदान भएकोमा सो अवधिभित्र समेत जरिवाना बुझाएको नदेखिएकाले प्रचलित कानून बमोजिम आयोगको निर्णय पालना नगर्ने त्यस्ता व्यक्तिको नाम उम्मेदवारको रूपमा कायम गर्न नमिल्ने भएकाले निजहरूको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो ।

उमेर नपुगेका प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ २३ जना र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ २९ जना व्यक्तिको नाम बन्दसूचीबाट हटाउने आयोगको निर्णय

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेश गरेका बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ २३ जना र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ २९ जना व्यक्तिहरूको उमेर बन्दसूची पेश गर्न तोकिएको मिति २०७९ असोज २ गतेसम्ममा २५ वर्ष पूरा नभएकाले बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

दोहोरो उम्मेदवारी परेका ६६ व्यक्तिको नाम बन्दसूचीबाट हटाउने आयोगको निर्णय

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेश गरेको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका ६६ जना व्यक्तिहरूको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यतर्फ दोहोरो रूपमा समावेश भएकोले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा ९३० र ९४० एवम् प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा ९३० र ९४० बमोजिम निजहरूको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यतर्फ पेश भएको सबै दलको बन्दसूचीबाट हटाउने आयोगबाट भएको छ ।

महिला पुरूषको विवरण फरक परेका ३७ व्यक्तिको नाम बन्दसूचीबाट हटाउने आयोगको निर्णय

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेश गरेका बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ १७ जना र प्रदेश सभातर्फ २० जना व्यक्तिहरूको हकमा दलले पेश गरेको विवरणमा पुरूष उम्मेदवारलाई महिला र महिला उम्मेदवारलाई पुरुष उल्लेख भएको हुँदा त्यस्तो बन्दसूची प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम पेश नभई फरक परेको हुँदा निजहरूको नागरिकतामा उल्लेख भए बमोजिमको लैङ्गिक पहिचान कायम राख्दा दलहरूले पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी समूह र बन्दसूचीको क्रममा समेत गम्भीर प्रभाव÷असर पर्न जाने देखिएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरूको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका ६ जना व्यक्तिहरूको नाम बन्दसूचीबाट हटाउने आयोगको निर्णय

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेश गरेका बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका ६ जना व्यक्तिहरूको नाम कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा समावेश नभई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ख) र दफा १३ को खण्ड (क) बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकोले सूची बमोजिमका व्यक्तिहरूको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मतदाता नामावलीमा नाम नभएका १८ व्यक्तिको नाम बन्दसूचीबाट हटाउने आयोगको निर्णय

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेश गरेका बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका १२ जना व्यक्तिहरूको नाम सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश नभएकाले निजहरू प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ग) र दफा १३ को खण्ड (क) बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएको हुँदा सो सूची बमोजिमका व्यक्तिहरूको नाम सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

आवश्यक कागज प्रमाण पेश नभएका ६ जना व्यक्तिको नाम बन्दसूचीबाट हटाउने आयोगको निर्णय

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेश गरेका बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका ६ जना व्यक्तिहरूको हकमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुँदा उम्मेदवारको मञ्जुरीनामा, नागरिकता वा परिचयपत्र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा (९), प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा ९८०, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम १७ को उपनियम (२) तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को नियम १७ को उपनियम (२) अनुसार पेश नगरेको हुँदा सम्बन्धित दलले पेश गरेको बन्दसूची अनुसारका ६ जनाको नाम कायम गर्न मिल्ने नदेखिएकाले निजहरूको नाम सम्बन्धित दलहरूले पेश गरेको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय आयोगबाट भएको छ ।