घोषणापत्रमा महिला अधिकारको मुद्दा : देशका ६० निर्वाचन क्षेत्र महिला उम्मेदवार बिहिन

बुटवल । दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा जतीनै महिला शसक्तिकरण र समानताको उल्लेख गरेपनि अवसरको विषयमा महिलाहरुलाई सधैं पछि नै पार्ने गरेका छन् । कानुनले सुनिश्चित बनाएको ३३ प्रतिशत अधिकारको क्षेत्रमा पनि दलहरुले महिलालाई अवसर दिन कन्जुस्याँई गर्ने गरेको वास्तबिकता आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दलले वितरण गरेको टिकटबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।

आसन्न निर्वाचनमा मुलुकका ६० वटा निर्वाचन क्षेत्र महिला उम्मेदवार बिहिन रहेको छ । ती क्षेत्रहरुमा दलहरुले मात्र नभएर महिलाहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत दिएका छैनन् । महिला बिभिन निर्वाचन हुन गईरहेको प्रदेशमा मधेस प्रदेश अग्रभागमा रहेको छ । मधेस प्रदेशको राजधानी रहेको धनुषाको ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार छैनन् । लुम्बिनीको रुपन्देही ४ मा पनि महिला उम्मेदवार नरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । बागमतीको राजधानी मकवानपुर २ मा पनि महिला उम्मेदवार छैनन् ।

महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पछि पारेर समानुपातिकमा पनि प्रतिशत पु¥याउनका लागि मात्र बाध्यात्मक अवस्थामा महिलाहरुको नाम बन्द सूचीमा पठाईएको दलहरुले पठाएको तथ्याँकबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

प्रदेशगत हिसावले मधेश प्रदेशमा १४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार छैनन् । त्यसैगरि प्रदेश नम्बर १ मा ११ वटा, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १० वटा, कर्णाली प्रदेशमा ९ वटा, गण्डकी र लुम्बिनीमा ६-६ वटा र बागमतीमा ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार रहेका छैनन् ।