२१ भदौ २०८३, आइतबार | September 7, 2026

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि ११ विधेयक निष्क्रिय



सुर्खेत । संसदीय समितिबाट विधेयक अघि बढ्न नसकेका कारण कर्णाली प्रदेशसभाका ११ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वार्थ बाझिएका कारण प्रक्रियामा नगएपछि विद्धेकहरू निष्क्रिय भएका हुन्।

कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठानको विधेयकसहित अन्य १० विधेयकहरू सभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएका छन्  । ६४ विधेयकमध्ये ५३ विधेयक पारित भएको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए ।

सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, दलित अधिकार प्रवर्द्धन सशक्तीकरण र विकास विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक, नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार, प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन विधेयक, पूर्वाधार विकास प्राविधिकरण गठन विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय र शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएका छन् ।

झन्डै दुई वर्षअघि आन्तरिक मामिला ता कानुन मन्त्रालयले कर्णाली सूचना तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गर्‍यो । २५ कात्तिक २०७७ मा दर्ता भएको विधेयक सांसदहरूको सुझाव र संशोधन प्रक्रिया सकिए पनि प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा अड्किएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएका विधेयकहरू अहिले आवश्यक परेको खण्डमा पनि प्रयोग गर्न सकिने सचिव बढाथोकीले बताए ।

प्रकाशित मिति : २३ मंसिर २०७९, शुक्रबार  १० : ४४ बजे

भोटेकोशी बाढी : एक हजार ३५३ शव फेला

काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीमा परी मृत्यु भएकामध्ये हालसम्म एक हजार

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देश : तपाईंहरुको यो योगदानको उच्च कदर हुनेछ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहोरात्र खटिने

कोरला नाका चलायमान : भन्सार र क्वारेन्टाइनमा कर्मचारी थप

मुस्ताङ । नेपाल(चीन उत्तरी कोरला नाकास्थित लोमान्थाङ गाउँपालिका-४ न्हेचुङमा रहेको

अनुशासन उल्लङ्घन, पार्टी परित्याग गरेका, निधन भएका बाहेकले १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने

ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन

रसुवा बाढीपछि कोरला नाकाबाट चिनियाँ सामान ढुवानी हुँदै

रसुवा । भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीसँगै सडक–पुललगायतका भौतिक संरचना ध्वस्त