निःशुल्क मोबाइल र सिमको दुरुपयोग

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूमातहतका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई यसअघि निःशुल्क दिएको मोबाइल सेट र सिमकार्डको दुरुपयोग भएको छ । दुरुपयोग बढेसँगै विश्वविद्यालयले अबदेखि कुनै पनि पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई यस्तो सुविधा नदिने निर्णय गरेको छ ।

विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को बैठकले २०७३ फागुन ११ गते विश्वविद्यालयमा नियुक्त बहालवाला पदाधिकारी, निकाय प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा अन्य सावधिक पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई मोबाइल सेट र सिमकार्ड दिने निर्णय गरेको थियो तर एक जनाले कतिवटासम्म मोबाइल सेट र सिमकार्ड किन्न पाउने भन्ने विषय भने बैठकले किटानी गरेको थिएन ।

यही सुविधाको मौका उठाउँदै एकै व्यक्तिले वर्षमा तीनवटासम्म मोबाइल सेट किन्ने गरेको त्रिविको आन्तरिक अध्ययनबाट पत्ता लागेको थियो । मनपरी मोबाइल किन्ने प्रवृत्ति बढेपछि विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्नुका साथै बेरुजुसमेत बढाएको त्रिविका सूचना अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद दाहालले बताए ।

दाहालले भने, “त्रिविको आसय जिम्मेवार व्यक्तिलाई पदमा रहुञ्जेल एक पटकका लागि मोबाइल सेट र सिमकार्ड दिने भन्ने हो तर एकै वर्षमा तीनवटासम्म मेबाइल सेट किन्ने गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट पत्ता लागेको छ । यस्तो समस्या अधिकांश कार्यालयमा छ ।”

मोबाइल सेट र सिमकार्ड दिने कार्यकारी परिषद्को निर्णयपछि विश्वविद्यालयअन्तर्गका आङ्गिक क्याम्पस तथा कार्यालयले पनि विषयगत कार्यक्रम संयोजक तथा शाखा प्रमुखलगायतलाई पनि यस्तो सुविधा दिइएको थियो । केही ठाउँमा सहायक क्याम्पस प्रमुखले समेत यस्तो सुविधा लिएका थिए । क्याम्पस तथा कार्यालयले सम्बन्धित कार्यसमिति तथा व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई यस्तो सुविधा उपभोग गरिरहेको त्रिविले जनाएको छ ।

यस्ता विभाग तथा क्याम्पसमा नियुक्त भएकामध्ये केही व्यक्ति छोटो समयमै पदबाट बाहिरिने गरेको तथा कहिलेकाहीँ कार्यकाल सकिएर बाहिरिए पनि मोबाइल र सिम आफैँ लैजाने गरेका छन् । दाहालले भने, “कार्यकारीको बैठकले नै यस्तो सुविधा दिएकाले अहिले समस्या आएको हो ।”

मोबाइल सेट किन्ने निर्णय रद्द गरिए पनि केही निकायमा भने निःशुल्क वितरण गरिएको सिमकार्ड भने यथावत् रहने र उक्त निकायमा जो व्यक्ति आउँछ उसैले उक्त सिमकार्ड प्रयोग गर्ने पनि सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिए ।

कार्यकारीले एउटा व्यक्तिलाई अधिकतम १५ हजार रुपियाँसम्मको मोबाइल सेट किन्न पाउने निर्णय गरेको थियो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को कार्यालयले हालै सामान्य प्रशासन महाशाखालाई परिपत्र गर्दै मोबाइल सेट र सिम कार्ड निःशुल्क दिने विगतको निर्णय रद्द गर्न तथा यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले यो समाचार लेखेका छन ।