काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो नाममा रहेका अतिक्रमित जग्गा तथा अचल सम्पत्ति फिर्ता गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
शुक्रबार उक्त सूचना प्रकाशित गर्दै त्रिविले तोकिएको मितिभित्र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता नगरे कानूनअनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयअनुसार जारी सूचनामा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा सम्पत्तिहरू अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा कब्जा गरिरहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थालाई तोकिएको समयभित्र खाली गरी आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको हो ।
सूचनामा भनिएको छ, सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार लगायत दाताहरुले त्रिविको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोकाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका ९प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वा उल्लेख नभएका० उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरु यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र खाली गरीरगराई त्रिविलाई आधिकारिक रुपमा फिर्ता गर्नुरगराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्को मिति २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयअनुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । अन्यथा नियमानुसार हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।ु
यसअघि गठित जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको २०८१ सालको प्रतिवेदनमा करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरिएको छ। समितिले ती सम्पत्तिहरू फिर्ता लिनुका साथै अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालय र मातहतका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरू प्रचलित कानुन र नियमविपरीत केही पक्षहरूले कब्जा तथा प्रयोग गर्दै आएको तथ्य औंल्याइएको छ।
त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा नेपाल सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायहरूले शैक्षिक विकासका लागि उपलब्ध गराएका सम्पत्तिहरू ३५ दिनभित्र खाली गरी फिर्ता नगरेमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
प्रतिक्रिया