सुर्खेत । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडिएसँगै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । अघिल्लोपटक सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरू भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको नेकपा एमाले योपटक कर्णालीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन तीव्र रुपमा लागेको छ ।
उता माओवादी अहिले सत्ता गठबन्धन भित्रको ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने भन्दै लबिङ तीव्र बनाएको छ । माओवादी र एमालेमा संसदीय दलको नेतासमेत अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । धेरै नेताहरूको चाहना भएका कारण दलको नेता सजिलै टुंगो लगाउन मुस्किल भएको हो ।
केन्द्रले प्याकेजमै टुंग्याउने भएकाले अहिले नै मुख्यमन्त्री कसको भागमा पर्छ भन्ने आंकलन गर्न कठिन रहेको नेताहरूले बताएका छन् । यसपालि पहिलो चरणमा कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादीले नै पाउने सम्भावना बलियो रहेको माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले बताए । अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा माओवादीको प्रभाव बलियो रहेकाले एमालेलाई नेतृत्व लिन त्यति सहज भने छैन । यद्यपि, कर्णाली सरकारको पहिलो कार्यकालमा एमाले र माओवादीबीच प्रदेशको भागबन्डा हुँदा कर्णाली माओवादीको भागमा परेको थियो ।
कर्णालीमा आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनैपर्ने एमालेका अरु सांसदहरूको पनि जिकीर छ । अघिल्लो कार्यकालमा एमालेकै समर्थनमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाएकाले यसपटक सरकारको नेतृत्वका लागि स्वाभाविक रूपमा एमालेको दाबी रहने बताइएको हो ।
माओवादीले अघिल्लो पटक नेतृत्व गरिसकेकाले अहिले एमालेलाई मुख्यमन्त्री छोड्नुपर्ने एमाले नेताहरूको तर्क छ । यद्यपि, केन्द्रमा नै प्रदेशहरूको नेतृत्वबारे छलफल र निर्णय हुने भएकाले सोहीअनुसार नै अघि बढ्नुको विकल्प भने नरहेको उनीहरू बताउँछन् । एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री कसले लिने भन्ने विषयमा माथि नै छलफल हुने बताए ।
दुवै दलहरू अहिले केन्द्रबाट आउने निर्देशन र निर्णयको पखाईमा छन् । केन्द्रीय गठबन्धनले जुन पार्टीले मुख्यमन्त्री लिने भन्ने सहमति गर्छ, त्यसैअनुसार हुने नेताहरूको भनाइ छ । प्रदेशको नेतृत्वबारे भागबन्डा हुन बाँकी रहे पनि सरकारको नेतृत्व बारे छलफल सुरु भइसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक आह्वान हुनेछ भने ३० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गरिसक्नु पर्नेछ ।
बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरबदल आएसँगै त्यसको असर कर्णाली प्रदेशमा पनि परेको छ । संघीय सरकारदेखि प्रदेशसम्मका सत्ता समीकरण बदलिएका छन् । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेस अब सरकारभन्दा बाहिर रहनेछ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १४ सांसद छन् । कर्णालीमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार बन्नेछ । योसँगै एमालेले नेतृत्व गर्ने कि माओवादीले भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीका १३ र एमालेका १० गरी २३ सांसद छन् । जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त संख्या हो । कर्णालीमा सरकार गठनका लागि २१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण हेर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यी दुई दलको सरकारलाई समर्थन गर्ने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक जना सांसद छन् ।
भावी मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले र माओवादीबाट चारजनाको नाम सुनिने गरेको छ । एमालेबाट यामलाल कंडेल र विनोदकुमार शाह तथा माओवादीबाट राजकुमार शर्मा र विन्दमान विष्टमध्ये एक जना मुख्यमन्त्री बन्ने आकलन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया