१३ माघ २०८२, मंगलबार | January 28, 2026

यस्तो छ नव नियुक्त लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीको राजनीतिक जीवनयात्रा



बुटवल । मुख्यमन्त्री लिला गिरी गुल्मीको रुरु गाउँपालिका–५, बम्घा सौरिवोटमा सामान्य किसान परिवारमा वि.स. २०११ साल चैत १४ मा जन्मिएका हुन् । गिरी २०३४ सालमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१ शंकरनगरमा बसाई सरेर हाल सम्म सोही स्थानमा बस्दै आएका छन् । बुवा स्व.मुक्तिनाथ गिरी र आमा केशवकुमारी गिरीको जेष्ठ सुपुत्रको रुपमा जन्मिएका गिरीका धर्मपत्नी इन्दिरा गिरी, एक छोरा, दुई छोरी छन् ।

बाल्यकालदेखिकै राजनीतिप्रतिको जागरण

वि.सं. २०२२ सालमा गुल्मी जिल्लामा तत्कालीन विभेदयुक्त सामाजिक व्यवस्थाका विरुद्धको आन्दोलनबाट प्रभावित भई कम्युनिष्ट (वाम) आन्दोलनमा लागेका गिरीमा १२ वर्षको उमेर देखिनै राजनीतिक जागरण आएको थियो । माध्यमिक स्तरको शिक्षा आर्जन गर्ने वेलादेखि त्यहाँका प्रधानाध्यापक स्व.सिद्धिनाथ ज्ञवालीको नेतृत्वमा तत्कालीन पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा गिरी बाल्यकालमै सरिक हुने गरेका थिए । तत्कालिन समाजको थिचोमिचो, अन्याय र विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ र समतामुलक समाज निर्माण हुनुपर्छ भन्ने चेतना र भावना उनीमा बाल्यकालदेखि नै जागेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरी नियुक्त

गुल्मीबाट रुपन्देहीमा बसाई सरेपछि वामपन्थी नेताहरुसंग उनको सम्बन्ध जोडियो । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, ०३७ सालको मजदुर आन्दोलनमा उनी सरिक भए । ०३९ सालमा क्रान्तिकारी बुद्धिजीबी संघमा आबद्ध हुँदै राजनीतिक कमिटीका औपचारिक नेतृत्वमा सामेल भएका हुन् । बीए सम्मको अध्ययन गरेका उनले केही समय गुल्मी र रुपन्देहीमा रहेर शिक्षक भएर पनि काम गरेका थिए। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रुपन्देहीको आन्दोलनमा सहभागी हुँदै ०३८ सालमा अखिल नेपाल किसान संगठनको इलाका अध्यक्ष भएपछि उनी भूमिगत कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा मालेमा सक्रिय सदस्य भएर काम गर्न थाले । ०४५/०४६ सालको पञ्चायत बिरोधी आन्दोलनताका उनी नेकपा मालेको जिल्ला कमिटी सदस्यको हैसियतले जिल्ला वाममोर्चाको सदस्य भएर नेतृत्व गरेका थिए ।

बिसं. ०४७ सालमा पार्टी एकीकरण भएपछि नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य भएका गिरी जिल्ला पार्टीको उपसचिव, सचिव र अध्यक्ष तथा अञ्चल कमिटी हुँदै नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र रुपन्देही जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज, नेकपा लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। चितवनमा सम्पन्न भएको पार्टीको दशौं महाधिवेशनबाट नेता गिरी पोलिटब्यूरो सदस्य र लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको सहइन्चार्ज भएर जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व

वि.सं. २०४६ सालको पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चाको जिल्ला सदस्यको रुपमा र २०६१ सालमा रुपन्देही पार्टी जिल्ला प्रमुखको रुपमा शाही ‘कु’को विरुद्वको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका थिए । शाही कु का विरुद्धको आन्दोलनमा लागेको भन्दै उनले तीन महिना जेल सजायँ भोगे । ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा उनले रुपन्देहीमा रहेर कमाण्ड सम्हालेका थिए । ०३५/०३६ ताक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुँदा उनलाई तत्कालीन प्रशासनले वारेन्टको सूचिमा राखेको थियो ।

नयाँ व्यवस्था बहालीका लागि भूमिगत रहेर विभिन्न समयका आन्दोलनमा पनि उनी सक्रिय रहे । अविच्छिन्न पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुँदै प्रतिकूल अवस्थामा पनि कुशलतापूर्वक कार्यभार सम्हाल्न सक्ने सामर्थ्य र क्षमता उनले पटक पटक प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

२०४६ साल पछिको पहिलो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा रुपन्देहीको तत्कालिन शंकरनगर गाविसको अध्यक्ष निर्वाचित भई काम गरेका गिरीले २०७४ सालमा रुपन्देहीको क्षेत्र नं २ को प्रदेशसभा १ बाट निर्वाचित भई उद्योग वन, पर्यटन, वातावरण मन्त्री लुम्बिनी प्रदेश सरकारमै केही समय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री तथा केही समय स्वास्थ्य मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा रुपन्देही क्षेत्र नं. २ (१) बाट प्रतिस्पर्धीलाई दोब्बरभन्दा धेरै मत अन्तरले पराजित गर्दै प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनाबमा रुपन्देही क्षेत्र २(१) बाट कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई पराजित गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभामा अत्यधिक मतले विजयी भएका थिए।

प्रकाशित मिति : २७ पुस २०७९, बुधबार  ३ : ३५ बजे

अख्तियारद्वारा भरतपुरका तत्कालीन वरिष्ठ इञ्जिनियर आचार्यविरुद्ध आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाका तत्कालीन वरिष्ठ

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका

स्वास्थ्य बीमाको जिम्मेवार प्रयोग गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सार्वजनिक अपिल

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण

घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने घृणाजन्य