२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 7, 2026

गण्डकीमा भोलि सभामुखको निर्वाचन, गठबन्धनबाट माओवादीका धिताल



पोखरा । सत्तारुढ गठबन्धनबाट गण्डकी प्रदेशको सभामुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कृष्णप्रसाद धिताल उम्मेदवार बन्नेभएका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलको आज साँझ बसेको बैठकले गोरखा क्षेत्र नं १ (१)बाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित धिताललाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

सो दलका नेता एवम् प्रदेश सरकारका विनाविभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले दलको बैठकले सर्वसम्मत उम्मेदवार तय गरेको जानकारी दिए ।

सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ । यहाँ नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्री र माओवादीले सभामुख पाउने गरी भागवण्डा गरिएको थियो । सोहीअनुसार नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाइसकेको छ । गण्डकीमा गठबन्धनका पक्षमा बहुमत रहेकाले गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी हुने निश्चित छ ।

सभामुख चयनका लागि प्रदेशसभाको बैठक शनिबार अपराह्न ३ बजे बोलाइएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य मित्रलाल बस्यालले प्रदेशसभामुख चयन गर्न शनिबार बैठक बोलाएका हुन् ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने उम्मेदवार टुङ्गो लगाइसकेको छैन । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुखको उम्मेदवार तय गर्ने जिम्मा दलको नेतालाई दिएको छ । साठी सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा (एमाले)का २२, माओवादी केन्द्रका आठ, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र एक सदस्य छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ पुस २०७९, शुक्रबार  ८ : २८ बजे

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबिज्याईकर्ताहरुलाई खेलकुद सामाग्री

नेपालगन्ज । विश्व खेलकुद दिवसको अवसरमा जयन्दू बाल सुधार गृहलाई

विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन

काठमाडौँसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा, बुधवार धेरै स्थानमा वर्षा हुने

काठमाडौँ । पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्री, विकासदेखि सुशासनसम्मका एजेण्डामा जोड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग

सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै