बुटवल । उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले बुटवल उपमहानगरलाई छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय कानून संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सडकमा यततत्र हिड्ने छाडा चौपायाका कारण सडक दुर्घटना बढेको, अकालमै मृत्यु हुने गरेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्ने कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । विश्वविद्यालयको सिटी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु केशव घर्तीमगर, नविन खनाल, कृपा पन्त, करिष्मा ज्ञवालीले बुटवल उपमहानगरसमेतलाई प्रतिपक्ष बनाई उच्च अदालत बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतका न्यायधीश रमेशराज पोखरेलको माघ ४ गतेको एकल इजलासले माघ १० गतेसम्म छाडा चौपायाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउन विपक्षीहरुलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले रिट निवेदनको विषयमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सो को आधार र कारण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका लगायतलाई आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदकहरुले विपक्षीहरुले आफ्नो कानूनी दायित्व बमोजिम कार्य नगरेको, छाडा चौपायाको उचित प्रवन्ध गरी सम्भावित दुर्घटना समेतलाई न्यूनिकरण गर्न बाञ्चनीय रहेको भन्दै अदालतले माघ १० गतेलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अदालतले छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा काञ्जिहाउस लगायतका आवश्यक पूर्वाधार के कति ब्यवस्थापन गरिएको छ, सो समेत जानकारी गराउन बुटवल उपमहानगरलाई आदेश दिएको छ । मंगलबारको छलफलपछि अन्तरिम आदेशबारे टुंगो अदालतले लगाउनेछ ।
प्रतिक्रिया