२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

वित्तीय दायित्वले नयाँ योजना र कार्यक्रम बनाउन अप्ठ्यारो : मन्त्री जुग्जाली



बेनी । गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले पूर्ववर्ती सरकारले सिर्जना गरेको वित्तीय दायित्वका कारण तत्काल नयाँ योजना र कार्यक्रम बनाउन अप्ठ्यारो परेको बताएका छन् ।

मन्त्री नियुक्त भएपछि गृह जिल्ला म्याग्दी पहिलो पटक गृहजिल्ला म्याग्दी पुगेका उनले शनिबार विभिन्न ठाउँमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिर्जना भइसकेको दायित्व पुरा नगरेसम्म प्रद्रेश सरकारलाई नयाँ कार्यक्रम र योजना बनाउन अप्ठ्यारो परेको बताएका हुन् । “रु. तीस अर्बको हाराहारीमा पूँजीगत भएको गण्डकीमा यसअघिका सरकारले ठेक्का लगाएका र शुरु गरेका आयोजनामा सिर्जना भएको रु. १३ अर्ब ५० करोडको वित्तीय दायित्वले अप्ठ्यारो पारेको छ,” उनले भने “शुरु गरेका कार्यक्रम र ठेक्का लागिसकेका योजनालाई पूर्णता दिन प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ । सिर्जना भएको वित्तीय दायित्व पुरा भएपछि नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याउने छलफलमा छौ ।”

मन्त्री जुग्जालीले गण्डकी प्रदेशको सम्बृद्धिको प्रमुख आधार घोषणा भएको पर्यटनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुल बजेटको चार प्रतिशत मात्र बजेट भएकाले लगानी बढाउन पहल गर्ने बताए । उनले वन र वातावरणको संरक्षणसँगै उपयोग मार्फत रोजगारी सिर्जना र नागरिकले लाभ लिने किसिमको नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिने प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रदेशको औचित्य पुष्टि गराउन प्रभावकारी काम र व्यवभार घटाउन मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर सात बनाइएको मन्त्री जुग्जालीले बताए । म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (ख)बाट निर्वाचित मन्त्री जुग्जालीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जिल्ला कमिटी, तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समिति, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य, मंगला र मालिका गाउँपालिकाले स्वागत तथा बधाई ज्ञापन गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०७९, आइतबार  ८ : ५६ बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय