दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठक एक जना मन्त्रीले बहिस्कार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका कृष्णा केसी ‘नमुना’ले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिस्कार गरेकी हुन् । विना विभागिय मन्त्री हुँदा नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बताएकी उनले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै पदभार ग्रहणसमेत गरेकी छैनन् ।
मन्त्री केसीले खबरकुरासँग कुरा गर्दै पार्टीको कुनैपनि कमिटीबाट निर्णय नगरि तोकिएको जिम्मेवारी आफुले अस्विकार गरेको बताइन् । उनले पार्टिको प्रदेश कमिटी र संसदीय दलमा समेत कुनै सल्लाह र निर्णय नगरि जिम्मेवारी तोकिएको भन्दै उनले संस्थागत निर्णय नगरि व्यक्तिगत सिफारिसमा ताकिएको जिम्मेवारीमा आफु नबसेको बताएकी छन् ।
उनी निकट स्रोतका अनुसार उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दावी गरेको तर आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएपछि असन्तुष्टि जनाएको छ । गत पुस २८ मा बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी केसीले राजिनामा दिएको समाचार बाहिरिएको भोलिपल्ट माघ २८ गते उनको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । केसीले राजीनामा दिएको बताएपनि मुख्यमन्त्री गिरी र माओवादी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले राजीनामाका विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् ।
माओवादीमा जनार्दन शर्मा निकट मानिएकी केसीले शर्माकै निर्देशनमा राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ । राजधानी निर्माणको वर्ष भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो बजेट हुने र सोही मन्त्रालयमा केसीलाई लैजाने शर्माको योजना रहेपनि प्रदेशमा उच्च स्थान राख्ने नेता वर्षमान पुन समुहले इन्द्रजित थारुलाई भौतिक पूर्वाधार दिएपछि शर्माले आन्तरिक मामिला अस्विकार गर्न केसीलाई निर्देशन गरेको स्रोतले जनाएको छ । बहिस्कार र असन्तुष्टि सम्बन्धमा बुझ्न फोन गर्दा माओवादी लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष सुदर्शन बराल र संसदीयदलका नेता जोख बहादुर महराले मोबाइल उठाएनन् ।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित १० वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय अनुमोदन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि मंगलबार बसेको बैठकले मन्त्रालय घटाउने निर्णय अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको नामसहित राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको हो । अघिल्लो सरकारको पालामा प्रदेशमा १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थिए । प्रदेशमा हाल आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको भोलि पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । प्रदेश सरकार स्थापना दिवसलाई भव्य रुपमा मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । भोलि सम्मान तथा विभूषण प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ ।
फोटो सौजन्य : अमृत गिरी /मुख्यमन्त्रीको सचिवालय
प्रतिक्रिया