काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारले असुल्ने जरिवाना तिर्न सक्ने क्षमता भित्रको हुनु पर्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट आएको अन्तरिम आदेशलाई स्वागत गर्दै महानगर प्रमुख बालेनले सामाजिक सञ्जालमा तिर्न नसक्ने जरिवाना राख्दा कम सम्पत्ति भएकाहरुलाई जनप्रतिनिधि बन्नबाट निरुत्साहित गर्ने जिकिर समेत गरेका छन् ।
उनले जरिवानाको विषय आफ्नो मात्र नभएर स्थानीयतहमा उम्मेदवार बनेका एकलाख बढी उम्मेदवारहरु भएको भन्दै चर्को जरिवानाले कालान्तरमा जनप्रतिनिधीमुलक लोकतन्त्रलाई नै असर पार्ने समेत ठहर गरेका छन् ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा आफुले खर्च विवरण समयमा नै सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै खर्च विवरण समयमा नै निर्वाचन आयोगमा बुझाउन जाँदा तोकिए बमोजिम नभएको भन्दै उनले आयोगले दर्ता नगरेको आरोप पनि लगाएका छन् । तिसौँ दिनमा सार्वजनिक बिदा रहेकाले एकतिसौँ दिनमा बुझाएको विवरणलाई आयोगले अस्विकार गरेको उनको आरोप छ ।
‘हामीले समयमा बुझाउनु पर्ने खर्च विवरण नबुझाएकै भए पनि त्यसको जरिवाना कति हुने ? कुनै पनि कानुनी भुलको जरिवाना जति पनि राख्न पाइन्छ ? तोकिएको जरिवाना तिर्न सक्ने ल्याकत सबैको होला ? के खर्च विवरण नबुझाउनु वा त्यसवापतको जरिवाना तिर्न नसक्नु फौजदारी कसुर नै हो ? खर्च विवरणको औपचारिकता पुरा नगरेको कारण देखाइ संविधान भन्दा बाहिर गएर कसैको उम्मेदवारीलाई अयोग्य बनाउन पाइन्छ ?’ बालेनले प्रश्न गरेका छन् ।
सबै प्रश्नहरुप्रति संवेदनशील भएर अदालतबाट आएको आन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य भएको उनले बताएका छन् । ‘यो कानुनी प्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याउन सक्रिय रहनु भएका ओमप्रकाश अर्याल लगायत सबैप्रति म लगायत स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारहरुको तर्फबाट धन्यवाद छ ।’ उनले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया