१ जेष्ठ २०८१, मंगलबार | May 14, 2024

घूस खान पाइने कार्यालयमा जान ‘सोर्सफोर्स’



काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा माग गर्न आउनेहरूमध्ये अधिकांश कर्मचारीले अहिले पनि घुस खान पाइने निकायमा जानकै लागि ‘सोर्सफोर्स’ लगाउने गरेका पाइएको छ ।

ती कर्मचारीले आर्थिक तथा अन्य प्रलोभनमा पारेर उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाटै सोर्सफोर्स लगाउने गरेका मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

विभिन्न आकर्षक निकायमा सरुवा माग्नेहरूको क्रम केही समययता बढिरहेको छ । जनस्तरमा केही सरकारी कार्यालय ‘घुस्याहा’ कार्यालयका रूपमा चिनिन्छन्, जहा घूस नदिई जनताका कुनै काम हुँदैन । ती कार्यालयमा जान कर्मचारीहरू मरिहत्ते गर्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुभव छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार घुस्याहा र आकर्षक कार्यालयका रूपमा वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, श्रम कार्यालय, राजस्व कार्यालय, सडक तथा डिभिजन कार्यालय, कर कार्यालय, सुगम र बढी बजेट भएका स्थानीय तहहरू, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयहरू, भौैतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरू र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालय छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मनग्यै रूपमा अतिरिक्त कमाइ हुने र कमिसन पनि राम्रै हातपर्ने भएकाले ती कार्यालयमा जान कर्मचारीको तँछाडमछाड हुनेक्रममा कमी आएको छैन । त्यस्ता कर्मचारी नेतादेखि उच्च प्रशासकसम्ममा नै सेटिङ मिलाउनसमेत खप्पिस रहेका अधिकारीहरूको दाबी छ । यस कार्यमा कर्मचारी र कर्मचारीका केही नेतासमेत संलग्न हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार आसेपासे तथा केही उच्चपदस्थ प्रशासकहरूको नाम भजाएर बिचौलिया बनेकाहरू सरुवाको सूची लिएर सिंहदरबार धाउने गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेको अनौपचारिक अध्ययनले घुस्याहा र आकर्षक कार्यालयमा जाने र यसका लागि सेटिङ मिलाउने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहेको देखाएको छ ।

यातायात कार्यालयहरू पनि निकै आकर्षक कार्यालयका रूपमा रहे पनि हाल ती कार्यालय प्रदेशमातहत रहेकाले यातायात कार्यालयमा सरुवा माग्नेहरूको भीड हिजोआज प्रदेशतर्फ सरेको छ ।

आकर्षक र घुस्याहा मानिएका सरकारी कार्यालयमा मनग्यै रूपमा आर्थिक कमाइ हुने गरेको छ । कतिपय कर्मचारीले त दैनिक रूपमै १० देखि ३० हजारसम्म अतिरिक्त कमाइ गर्ने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रकै अध्ययनले देखाएको छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको उठबस शक्तिकेन्द्रहरूसँग समेत हुने गरेको छ । उनीहरूमा पैसाको प्रयोग गरी उच्चतहमा पहुँच राख्नसक्ने खुबी विकास हुने गरेको सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७९, बिहिबार  ७ : ४१ बजे

दश महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको बजेट खर्च

भारतमा आँधीका कारण १४ जनाको मृत्यु

नयाँदिल्ली भारतको दक्षिणपश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा सोमबार राति आएको विशाल आँधीबेहरी

कोशीकी जसपा सांसद निर्मला लिम्बूद्वारा अशोक राईको पक्षमा सनाखत

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाकी सांसद निर्मला लिम्बू अशोक राईको पक्षमा

नीति तथा कार्यक्रम अघि सभामुख र प्रमुख सचेतकहरुबीच छलफल

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका मुख्यसचेतक र सचेतकहरुसँग

मोदीले गराए वाराणसी लोकसभा सिटबाट उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज वाराणसी लोकसभा सिटका