२१ बैशाख २०८३, सोमबार | May 4, 2026

सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रियो रारा तालकाे मोटरबाेट



मुगु । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थल रारा तालमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न विभिन्न प्रकारका स्रोत साधनहरू जुटाइन्छ, तर त्यसको नतिजा भने राम्रो देखिँदैन ।

पर्यटकलाई थप आकर्षक गर्न रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय मुगुले मोटरबोट ल्याएको थियो । गत आर्थिक वर्ष निवर्तमान वार्डेन बद्रि विनोद दाहालको कार्यकालमा ल्याइएको मोटरबोट करिब पूर्णरुपमा सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रेर रारातालको छेउमा थन्किएको छ ।

दाहालको कार्यकालमा सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको उक्त मोटर बोट सञ्चालन नआउँदा  रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको एउटा कोठामा थन्किएको थियो । उक्त बोट १८ लाखमा खरिद गरिएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय मुगुले जनाएको छ ।

विशेष गरेर उक्त मोटर बोट राराताल आकस्मिक घटना घटेमा त्यसको उद्धारको लागि मोटरबोट ल्याइएको थियो ।

गत ७ महिनाअघि पूर्व वार्डेन दाहाल हुँदा मोटरबोट प्रयोग नगरिनुका साथै स्टोरबाटै झिकिएन । तर, उनको सरुवा भएपछि रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा कार्यभार सम्हालेका वर्तमान वार्डेन विश्वबाबु श्रेष्ठलाई मोटरबोट सञ्चालन, रेस्क्युको लागि डुँगा चालकले अनुरोध गरेपछि संचालनको प्रयास स्वरुप स्टोरबाट निकालिएको थियो ।

मोटरबोटलाई प्रयोगमा ल्याउन बर्दियाबाट एनटी एनसी मिस्त्री झिकाई स्टोरमा थन्किएको मोटरबोट  हेर्दा भित्रि भाग तर्फ तीनवटा प्वाल परेर फेला परेको डुंगा नाईके राजेश रावलले जानकारी दिए ।  उक्त बोट सिल स्काई कम्पनि बाट ल्याईएको हो ।

 

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७९, बिहिबार  १० : २६ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता