१ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार | February 13, 2026

क्रसर व्यवसायीलाई कानून सम्मत सहयोग हुन्छ : मन्त्री मोदी



काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले क्रसर व्यावसायीलाई सरकारको तर्फबाट कानून सम्मत सहयोग हुने बताएका छन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घको आज यहाँ आयोजित आठौँ र नवौँ संयुक्त वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन समारोहमा उनले नीति निर्माण र कानून बनाउने सन्दर्भमा आफूले सहजीकरण गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

मन्त्री मोदीले भने, “क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक छ, साथै व्यवसायीलाई पीरमर्का नपरोस् भनेर सरकार सजग छ ।” उनले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्दा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरिने र सुझाव समेटिने विश्वास दिलाए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रामहरि खतिवडाले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण हुनु प्रमुख विषय रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्यलाई कर तिर्ने र विकास निर्माणका सामग्री उत्पादन गर्न व्यवसाय र लगानीकर्ताका सम्बन्धमा सरकारले कुनै पक्षपात नगरी व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामराज खड्का, कोषाध्यक्ष यामबहादुुर मल्ललगायतले क्रसर तथा खानी उद्योग मुलुकको विकास निर्माणको मेरुदण्ड भए पनि यस व्यावसायले उचित सहयोग र इज्जत नपाएको गुनासो गरे ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार  ५ : ५५ बजे

New Chinese Ambassador Zhang Maoming Pledges to Deepen Strategic Partnership and Advance Shared Future Community

Kathmandu : Zhang Maoming, the newly appointed 23rd Ambassador Extraordinary

एउटै पार्टीलाई बहुमत दिएर इतिहास रच्ने समय आयो : रवि लामिछाने

तम्घास । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान

एन आई सी एशिया बैंकले सार्वजनिक गर्यो ‘एन आई सी एशिया साथी घर कर्जा’

काठमाडौ । एन आई सी एशिया बैंकले ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई हरसम्भव

गाउँ-गाउँमा गोकर्ण : मतदाताको उर्जासंगैका प्रश्नसँग साक्षत्कार गर्दै

गुल्मी । गुल्मी क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार तथा एमाले

निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारले बेग्लै बैंक खाता खोल्दै

काठमाडौं । निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दल र