काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सङ्घीय सांसद डा शशाङ्क कोइरालाले नारायणघाट बुटवल सडक विस्तारमा निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इञ्जिनीयरिङ कर्पोरशनले चरम लापरबाही गरेको बताएका छन् ।
विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन पूर्वी नवलपरासी पुगेका कोइरालाले पत्रकारसँगको कुराकानीमा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारणले जनताले भोगेको सास्तीका विषयमा पटकपटक निर्माण कम्पनीको स्थानीय तथा काठमाडौँस्थित कार्यालयमा गएर ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि काम ढिलासुस्ती गर्ने क्रम घट्नुको सट्टा झन बढेको बताए ।
गत साउनमा आयोजनाको म्याद थप्ने बेला सडक विस्तारको कामलाई तीव्र गतिमा बढाउने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि निर्माण कम्पनीको पछिल्लो काम हेर्दा सन्तोष मान्ने स्थिति नभएको उनको भनाइ थियो । काममा ढिलाइ हुँदा यो सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रु मात्रै होइन, नारायणघाटदेखि बुटवलसम्मका स्थानीयवासीलाई ठूलो समस्या भएको भन्दै उनले यस विषयमा काठमाडौँ फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्ने जानकारी दिए ।
“यात्रा गर्ने यात्रुको समय बर्बाद भएको छ, दैनिक निस्किने धुलोले स्थानीयवासीलाई समस्या भएको छ, श्वासप्रश्वासका बिरामी बढ्न लागेका छन, यसरी काम गरिरहने हो भने चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन”, उनले भने ।
साविकको अवस्थामा बुटवल–नारायणगढ पार गर्न निजी गाडीमा दुई घण्टा र बसमा करिब तीन घण्टा लाग्ने गरेकोमा अहिले छ÷सात घण्टा बढी समय लाग्ने समस्याले जनतालाई निकै सास्ती भएको नेता कोइरालाको भनाइ थियो । कामलाई तीव्रता दिए पनि काम निकै ढिला भइरहेको उनले बताए ।
“निर्माण कम्पनीले निर्माणलाई तीव्रता दिएको दाबी गरे पनि अवस्था भने उस्तै रहेको छ”, उनले भने, “सडक विस्तार क्रममा निर्माण कम्पनीले पुल, कल्भर्ट तथा अन्य संरचना बनाउँदाको खाडल नपुर्दा र भत्किएको सडक मर्मत नगर्दा दिनहुँ सवारीसाधन बिग्रने र क्षति पुग्ने गरेको छ ।” निमार्ण कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिएर यात्रु र स्थानीयवासीलाई सहज वतावरण बनाउनेतर्फ अगाडि नबढे ठेक्का प्रक्रियालाई यही अवस्थामा अगाडि बढाउन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
विसं २०७५ माघ २४ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनले ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको थियो । तर, चार वर्षमा २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा कूल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ । एडिबीले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो ।
बयालिस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यो सडक विस्तारका लागि विसं २०७५ माघमा सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०७९ साउन २२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि सरकारले गत साउनको २३ गतेदेखि लागू हुने गरी तीन–तीन महिनामा आयोजनाको भौतिक प्रगतिको मूल्याङ्कन गरिने र प्रगति त्रैमासिकरूपममा कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने शर्तसहित तीन सय ८६ दिनका लागि आयोजनाको म्याद थपेको थियो ।
प्रतिक्रिया