३ पुस २०८२, बिहिबार | December 18, 2025

आइएमई मोटर्स र एभरेष्ट बैंकबीच कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता



काठमाडौं । कमर्सियल भेइकलको क्षेत्रमा प्रतिष्ठित कम्पनी अशोक लेल्यान्डको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता आइएमई मोटर्स र एभरेष्ट बैंकबीच सवारी साधनका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

उक्त सम्झौता पत्रमा आइएमई मोटर्सको तर्फबाट सीईओ हेमन्त पुराणिक र बैंकको तर्फबाट डेपुटी जनरल म्यानेजर गौरव कुमारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौता अनुसार, अशोक लेल्यान्डका देशभर रहेका १७ शोरुम वा एभरेष्ट बैंकको कुनै पनि शाखाबाट ग्राहकले सो अफर अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

ग्राहकको चाहना अनुसार अशोक लेल्यान्डका सवारी साधन किन्नका लागि बैंकले अधिकतम ७ वर्ष सम्मका लागि करिव १४ प्रतिशत सम्मको ब्याजदरमा गाडी कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।

कर्जा प्राप्त गर्नका लागि सहज र सरल प्रक्रिया अपनाइने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अन्तर्गत रहेर सो कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।

नेपालको कमर्सियल सवारी साधन बजारमा अशोक लेल्यान्डको बलियो उपस्थिति छ । देशभर शोरुम तथा सर्भिसिङ सहितका टच प्वाइन्ट विस्तार कार्यलाई कम्पनीले निरन्तरता दिइरहेको छ ।

विगत दुई वर्ष यता कम्पनीले आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गरिरहेको छ र बजार हिस्सा समेत वृद्धि गर्दै गएको छ । हाल अशोक लेल्यान्ड, नेपालको दोस्रो ठूलो कमर्सियल भेइकल ब्रान्ड बनेको छ ।

हालै कम्पनीले प्रसिद्ध लाइट कमर्सियल भेइकल ‘दोस्त’ का लागि ५ वर्षे वारेन्टी घोषणा गरेको छ, जसले ग्राहकलाई सहज रुपमा स्वामित्वको अनुभूति प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७९, आइतबार  ८ : ४१ बजे

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको

रविलाई रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश, रुपन्देही अदालतमा कागज गरेपछि मात्र छुट्ने

लुम्बिनी ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर,

एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक शुक्रबार

काठमाडौँ, ३ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको

एमाले नेतृत्वलाई छोएकै दिनदेखि देश ठप्प हुन्छ : केपी ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले एमाले

सरकार-जेनजी १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेशी

काठमाडौं । सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता संविधानविपरीत