काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन सकस परेको छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारणले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार आठौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेन् ।
आठौंपटकमा पनि अपूर्ण
१० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले १७ चैतमा सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यतिबेला पाँचवटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले सम्हालेका थिए । जनमत पार्टीबाट मन्त्री रहेका अब्दुल खानले मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएका थिए । खानेपानी मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने आन्तरिक सहमति शीर्ष नेताबीच छ ।
सत्ता साझेदार कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)भित्रको आन्तरिक समस्याका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘किस्ताबन्दी’मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न बाध्य छन् । ‘यो बीचमा कहिले सत्तासाझेदार दल परिवर्तन हुने र नयाँ गठबन्धन बन्ने र सहकार्य गरेका दलहरूले मन्त्री हुनेको नामावली नदिँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनमा ढिलाइ भयो । अब उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डनिकटका एक नेताले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । ती मन्त्रालयको कार्यभार महिनौंदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै लिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीले मन्त्रिपरिषद् पूर्णतामा ढिलाइ
उपनिर्वाचनपश्चात् मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने
उपनिर्वाचनमा विजयी भएपछि उपेन्द्र आफैं मन्त्री बन्न पार्टीबाट अर्को नेताको सिफारिस गरेनन्
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री
एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाईं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई थाती राख्दै कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्रीका लागि सिफारिस ग¥यो । आइतबार नै साउदले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसले अझै तीन र जसपाले एक मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर, कांग्रेसभित्र भागबन्डामा किचलो भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा ढिलाइ भएको हो ।
जसपाले वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस ग¥यो । तर, उसको भागमा परेको एक मन्त्रीको नाम अझै सिफारिस गरेको छैन । बारा २ मा उपनिर्वाचन भइरहेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँट भएको तीन साता बित्न लाग्दा पनि दलहरूले मन्त्रीको नाम नदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् । ‘कांग्रेसमा आन्तरिक रूपमा सहमति भइसकेको छैन । चुनावको मुखमा मन्त्री छान्दा त्यसले चुनावलाई पनि असर गर्ने हुन सक्छ । त्यसैले अब उपचुनावपछि मात्रै मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने तयारी छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।
आगामी आइतबार बारा २, चितवन २, र तनहुँ १ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । कांग्रेसका शीर्ष नेता नै उपनिर्वाचनका लागि ती क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । बारा २ मा जसपा र चितवन तथा तनहुँमा कांग्रेसले गठबन्धनबाट निर्वाचनमा होमिएको छ ।
१५ चैतमा सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसले ८, माओवादी केन्द्र ५, जसपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) २-२, जनमत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट १-१ जना मन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने र उपनिर्वाचन’ शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढका प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा एकीकृत समाजवादीकाले थप एक राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चापाईं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री बनेकी छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार नै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँगै नियुक्त गरेका हुन् । चपाईं एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।
एकीकृत समाजवादीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुई मन्त्रालय पाएको छ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका डा. वेदुराम भुषाल कृषिमन्त्री र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिकमन्त्री छन् ।
शीर्ष नेताहरूको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री हुनेको नामावली छिटो दिन आग्रह गरेका थिए । तर, अब उपनिर्वाचनपश्चात् नै नामावली टुंगो लगाउने र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति शीर्ष नेताबीच भएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया