२ चैत्र २०८२, सोमबार | March 16, 2026

अनधिकृतरूपमा प्रकाशन भएका पात्रोहरू नियन्त्रण गर्न गृहको परिपत्र



काठमाडौं । अनधिकृतरूपमा प्रकाशन भएका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोको निरीक्षण अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव भीमकान्त शर्माले जारी गरेको परिपत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले समेत सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा निर्णय लिँदा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले तयार पारेको ‘डेट प्याड’ समेतलाई आधार लिने गरेको तथा पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोको स्वीकृति दिने काम पनि समितिकै भएको उल्लेख छ ।

पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रो प्रकाशन गरी बिक्री, वितरण गराउने काम समितिको गठन आदेश, २०७७ मा उल्लेख भएकाले अनधिकृतरूपमा स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।

समितिको आन्तरिक व्यवस्थापन दिग्दर्शन, २०७९ मा पञ्चाङ्ग (पात्रो), भित्तेपात्रो र गोजीपात्रो प्रकाशन गर्न चाहनेले नियमानुसार स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । स्वीकृति लिएर प्रकाशन भए÷नभएको स्थानीयरूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने व्यवस्था समितिको दिग्दर्शनमा रहेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले बिदा स्वीकृत गर्नुपूर्व नै स्वीकृति नलिई गलत मुहूर्त र चाडपर्व राखी प्रकाशन भएका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रो बजारमा छ्याप्छ्याप्ती रहेकाले निरीक्षण एवं अनुगमन गरी सचेत गराउन र आगामी वर्षदेखि यस्ता काम कारबाही नियन्त्रण गर्न/गराउन पनि मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको पत्राचारबमोजिम सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको उपसचिव शर्माले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि अनधिकृतरूपमा प्रकाशन भइरहेका पात्रो, भित्तेपात्रो र गोजीपात्रोका कारण चाड, पर्व, तिथि, मितिका बारेमा हुने समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०८०, आइतबार  ६ : ४२ बजे

दुई छोराछोरीसहित आमा सम्पर्कविहीन

कर्णाली । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका-११ पिप्ले गाउँकी माया कठायत दुई

वर्षायाममा पुनर्निर्मित बिपी राजमार्गबाटै यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी

काभ्रेपलाञ्चोक । पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको हाल स्थायी रूपमा

बागमती प्रदेश सरकारको आठ महिनाको खर्च १७ दशमलव १२ प्रतिशत

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को

नवलपरासी कारागारका १८० कैदी अझै फरार

नवलपरासी । ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा उत्पन्न तनावग्रस्त परिस्थितिका कारण नवलपरासी

म्याग्दीको रणवाङ-दरवाङ खण्डको सडक अलपत्र

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाअन्तर्गत तेस्रो (रणवाङ–दरवाङ) खण्ड अलपत्र