२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

ताप्लेजुङमा हिमपात



फुङ्लिङ । ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । सोमबार र मङ्गलबार वर्षासँगै जिल्लाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको हो ।

ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङबाट हिमाल सहजरूपमा देख्न सकिन्छ । हिमाल चाँदीजस्तै सेताम्य भएर टल्केका छन् । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका-६ लेलेपको घुन्सा, फले, वडा नं ७ ओलाङ्चुङगोला, याङ्मालगायत जिल्लाको हिमाली बस्तीमा हिउँ परेको स्थानीयले बताएका छन् ।

घुन्साका टासी छिरिङ शेर्पाका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा गए राति पनि हिमपात भएको छ । यस्तै ओलाङ्चुङगोला क्षेत्रका हिमाली क्षेत्रमा हिउँ परेको स्थानीय तेन्जिङ वालुङले जानकारी दिए । ओलाङ्चुङगोलाकै याङ्मामा क्षेत्रमा दुई फिटसम्म हिउँ परेको छ । चार हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको याङ्मा जिल्लाकै उच्च भेगको बस्ती हो ।

यसैगरी तेह्रथुम, सङ्खुवासभासँगको सीमावर्ती क्षेत्र तथा मैवाखोला गाउँपालिकाको शिर तीनजुरे-मिल्के-जलजले (टीएमजे) क्षेत्रमा पनि हिमपात भएको छ । जिल्लाको मिक्वाखोला गाउँपालिका-५ पापुङ, सिदिङ्वा गाउँपालिकाको उच्च भागमा हिमपात भएको स्थानीयले बताएका छन् । ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा यस वर्ष फागुन १५ गते पनि हिमपात भएको थियो । यस वर्ष विगतका तुलनामा भने कमै हिमपात भएको छ ।

हिमपात र वर्षा भएपछि किसान हर्षित भएका छन् । मकैलगायत खाद्यान्न बाली लगाउने समयमा हिमपात र वर्षा हुँदा किसानले राहत महसुस गरेका छन् । त्यस्तै नगदे बाली अलैँची, तरकारलगायत बालीका लागि पनि हिउँ र वर्षाले राहत मिलेको किसानको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०८०, बुधबार  ७ : ११ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता