काठमाडौं । प्रमुख तीन दलहरुबीच संसदीय समितिका सभापति चयन गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयलगायत अन्य विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीनै दलका प्रमुख सचेतकहरु समेत सहभागी थिए ।
सहमतिअनुसार एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त) र प्रतिनिधिसभाको एक थप समितिको सभापति पाउने भएको छ । यसअघिको संसदीय इतिहासमा प्रमुख प्रतिपक्षले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मात्र पाउने प्रचलन रहेपनि यसपटक एमालेले आफुलाई कम्तिमा तीनवटा सभापति चाहिने अड्डी कसेको थिए ।
अन्य बाँकी आठ समिति सभापतिमा सत्तारुढ दलहरुबीच बाँडफाँट हुनेछ । यसमध्य संसदीय सुनुवाइ समिति कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ ।
बैठकपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने ‘विषयगत समितिको काम भोलिदेखि नै अगाडि बढाउने कुरा भयो । जति पनि विधेयक समितिमा गएका छन् प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छ । संक्रमणकालीन विधेयक कानुन समितिमा गएको छ । त्यो समितिले उपसमिति बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कुरा भएको छ । अरू विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।’
यसबारे नेम्वाङ, रमेश लेखक र हितराज पाण्डेले छलफल गरेर मिलाउने सहमति भएको छ । यसैगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पनि मिलाएर अगाडि लैजाने सहमति दलहरुले गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया