बुटवल । ढुवानी व्यवसायी समिति, रुपन्देहीले आ.व. २०८०/८१ को वजेटमार्फत ढुवानी सेवामा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै ढुवानी व्यवसायमा भ्याट हटाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागलाई आग्रह गरेको छ । समितिले आफ्नो आग्रहप्रति सरकार गम्भिर नभएमा नयाँ चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुने जनाएको छ ।
समितिका कार्यवहाक अध्यक्ष माधव प्रसाद आचार्यले आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दैै सरकारले अघिल्लो पटक अव्यवहारिक भएको भनेर तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले खारेज गरेको प्रावधान पुन ल्याएर ढुवानी व्यवसाय धाराशाही बनाउन लागेको बताउनु भएको छ । विज्ञप्तिमा ढुवानी व्यवसायीहरुको असहमतिका वावजुद पुनः वर्तमान सरकारले भ्याट लगाउदा व्यवसाय नै संकटमा पर्ने र पलायन हुने अवस्था आउने जनाउदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ढुवानी व्यवसायभ नेको उद्योगी, व्यापारी, फर्म र ट्रक लगायतका मालवहाक सवारी साधनहरुवीच मध्यस्तकर्ता मात्र उल्लेख गर्दै हो एउटै ढुवानीका साधनमा सबैप्रकारका सामान लोड गरि हिड्नु पर्ने र ति कतिपय सामानमा भ्याट नलाग्ने हुदा आफुहरुले सामान ढुवानी गर्दा भाडामा भ्याट लगाउन नसकिने जनाइएको छ ।
समितिले सिमित जनशक्ति प्रयोग गरी स्वरोजगार गरी ढुवानी पेशा व्यवसाय कार्य गर्दै आएको अवस्थामा सो व्यवसाय माथि भ्याट लागेमा ढुवानी सेवा व्यवसाय थप जोखिममा परी बन्द हुने अवस्था श्रृजना हुने हुदा ढुवानी सेवाका व्यवसायीहरु पलायन भई मुलुकमा वेरोजगारी थपिने चेतावनी दिदै साना व्यवसाय र स्वरोजगारको संरक्षणको लागि ढुवानीमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय गलत भएको जनाएको छ ।
यसैगरि सरकारले ढुवानी सेवामा हचुवाको भरमा भ्याट लगाउदा आम उपभोक्तालाई थप करको भार पर्ने बताउदै समितिले कतिपय अवस्थामा ठेला, वैल गाडा, रिक्सा, घोडा, खच्चड, भरिया, बस, हेलिकप्टर आदी माध्यमबाट समेत ढुवानी गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको हुदा त्यो अवस्थामा सरकारको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुने हो रु भनि प्रश्न गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया