२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

प्रदेशसभालाई अझै स्वायत्त र सबल बनाउनुपर्छ : सभामुख घर्ती



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशसभालाई अझै स्वायत्त र सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याएका छन । ६५ औँ संसद् दिवसको अवसरमा शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले यस्तो आवश्यकता औल्याएका हुन ।

‘संसद्को गरिमा र आवश्यकताको महत्व बोध गरी शक्ति पृथकीकरणको संसदीय शिद्धान्त अनुरुप विधायिकाको समेत कार्य गर्ने प्रदेशसभालाई अझै स्वायत्त र सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । उनले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन । बदलिदो परिस्थितीको वर्तमान परिपेक्षमा संसद्को गरिमा र भूमिका अझै बढोत्तरी रहेको उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन ।

सभामुख घर्तीले नेपालको राजनीतिक परिपेक्ष्यमा यसको छुट्टै गरिमा र महत्व रहेको जनाउनु संसदको गरिमालाई बचाउदै जनताको समस्यालाई मुखरीत गरी प्रदेशसभाप्रति विश्वास दिलाउन सकिने जनाएका छन ।

शुभकामना सन्देशमा सभामुख घर्तीले जनप्रतिनिधिको रुपमा जिम्मेवारीका साथ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै सांसदले संसदीय अनुशासन र मर्यादा कायम गरी कानून अनुसार संसदलाई मर्यादित, व्यवस्थित र अनुशासित बनाई जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न समेत सक्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन ।

‘संसद दिवसले जनपक्षीय कानुन बनाउदै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बन्न प्रेरणा प्रदान गर्ने छ भन्ने अपेक्षा सहित पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु । उनले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : १६ असार २०८०, शनिबार  ८ : ०५ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा