पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको १३ औँ नगरसभाले आव २०८०/८१ को प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पोखरालाई ‘पर्यटनको राजधानी सहर, पोखरा महानगर’को मान्यतालाई स्थापित गर्ने समावेशी आर्थिक विकासको आधार हरित अर्थतन्त्र तथा उत्थानशील सहरको अवधारणासहित विभिन्न योजनालाई अघि सारेको छ ।
महानगरको प्रस्तुत रु सात अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजार बराबरको अनुमानित आयव्यय विवरण (बजेट)मा विशेषतः महानगरले पर्यटन क्षेत्रलाई पोखराको विकासको प्रमुख संवाहकका रूपमा जोड दिँदै नयाँ पर्यटकीय वस्तु, सेवा र गन्तव्यको विकास तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिने जनाइएको छ ।
‘चलिए पोखरा’, ‘जाऊ है पोखरा’ जस्ता नारासहित छिमेकी मुलुकका पर्यटन गन्तव्यका प्रमुख पर्यटन बजारमा नेपाली तथा पोखरेली पर्यटनको प्रचारप्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिँदै पर्यटनको सम्भावना बोकेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद जस्ता क्षेत्र समेटेर एकीकृतरूपमा पर्यटनको विकास र विस्तारमा जोड दिने नीतिलाई समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी पर्यटकीयस्थलको पहिचान, विकास तथा विविधीकरण गर्न सरोकारवाला पक्ष, निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य तथा साझेदारी विकास गर्ने, पर्यटकीयउपजलाई मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न समुदायमा आधारित ग्रामीण एवं होमस्टे पर्यटनको विकास गर्दै ग्रामीण तथा सहरी अर्थतन्त्रलाई पनि समावेश गरिएको छ ।
पोखरा–६ लेकसाइड क्षेत्रमा सवारीसाधन व्यवस्थापन तथा रात्रिकालीन व्यवसाय नियमनका लागि उचित कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने र लेकसाइड क्षेत्रलाई २४ सै घन्टा खुला गर्न पहल गरिने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले उठान गरेको छ । पोखराको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान र प्रवद्र्धन गर्न उपयुक्त सञ्चार सामग्री, पर्यटन वस्तु एवं सेवाको विकास र प्रचारप्रसारमा जोड दिइएको छ । बेगनासताल लगायतका तालमा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा ‘वाटर स्पोर्टस्’ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने जनाइएको छ ।
साहसिक पर्यटन र पदयात्रालाई प्रभावकारी बनाउन छिमेकी पालिकासँग सहकार्य गर्ने, पोखराको पुरानो बजार क्षेत्रका पुरातात्विक सम्पदा निजी घर तथा सार्वजनिकस्थलको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गरी सम्पदा पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र यसका अतिरिक्त फेवा, बेगनास, रुपालगायत रामसार सूचिमा सूचीकृत तालहरूको जलाधार तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘रोपाइँ महोत्सव’, ‘स्ट्रिट फेस्टिभल’, ‘ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल’, ‘फुड फेस्टिभल’, ‘माइस टुरिजम’, ‘कोसेली घर’, ‘हेमजा कृषि महोत्सव’, ‘लेखनाथ महोत्सव’, ‘पोखरा महोत्सव’ र प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगितालगायत अन्य मेला महोत्सवको विस्तार तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
पर्यटनसम्बन्धी सूचनालाई ‘डिजिटाइजेसन’ र थप प्रभावकारी बनाइ पर्यटकीय सूचना केन्द्रलाई व्यवस्थित गरिने साथै आगामी दुई वर्षभित्र पोखरा-९ पृथ्वीचोकमा पर्यटन सूचना केन्द्र, वाचनालय, घण्टाघर र सार्वजनिक पुस्तकालय रहने गरी पोखरा भवन (कोसेली घर) निर्माण गर्ने जनाइएको छ ।
महानगरको पर्यटकीय गन्तव्य, साइकल मार्ग र पदमार्गको विस्तृत अभिलेख तयार गरी नक्साङ्कन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्न पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध सङ्घसंस्था, नेपाल पर्यटन बोर्ड र अन्य निकायसँग साझेदारीमा अगाडि बढाउन विभिन्न कार्यक्रमलाई पनि जोड दिइएको छ ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणामा पार्क, फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र, नदीजन्य सामग्री व्यवस्थापन तथा पर्यटकीय गन्तव्यको निर्माण र सञ्चालन गरिने नेवाः छे, पर्यटन सङ्ग्रहालय, प्रदेश सङ्ग्रहालय, बटरफ्लाई म्युजियमलगायतका सङ्ग्रहालयसँग सहकार्य गरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप कार्य गरिने उल्लेख छ । पर्यटकीय पोखरा झल्कने गरी अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा सङ्क्षिप्त परिचयसहित सुन्दर पोखरा नामक चित्रकथा र वृत्तचित्र प्रकाशन गरिने जनाइएको छ ।
योसँगै महानगरले करिब रु तीन अर्बको लागतमा बहुप्रतिक्षित तालचोक-बेगनास नमुना सडक विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण कार्य यसै वर्षबाट द्रुतगतिमा अगाडि बढेको र कोत्रे-दोविल्ला हुँदै विरौटा जोड्ने वैकल्पिक राजमार्ग (बाइपास रोड) को स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको जनाएको छ ।
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत रु सात अर्ब ५० करोड लागतमा दिगो पर्यटन विकास परियोजना सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
‘ग्रिन सिटी, क्लिन सिटी’ अवधारणाका साथ कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगसँगको सहकार्यमा रु छ अर्ब लागतको हरित यातायात प्रणाली विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ रु ११ अर्ब बराबरको लागतमा ढल निकास तथा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना एवं सञ्चालनका लागि विज्ञ प्राविधिकमार्फत डिजिटल डिजाइनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसैवर्ष पोखराको एकीकृत पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माण गरी आपसी सहयोग र सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिका, नगर विकास कोष र नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) बीच समझदारी भएको पनि जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया