२९ कार्तिक २०८३, आइतबार | November 15, 2026

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रकरण : समान प्रकृतिको मुद्दामा अन्यलाई हिरासत, कांग्रेस सांसदलाई थुना मुक्ति



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई अदालतले हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले समान प्रकृतिमा पक्राउ परेका अन्यलाई हिरासतमा राखेर अनुमति दिएपनि कांग्रेस सांसद भण्डारीलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बिहीबार नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा चिकित्सा शिक्षाको ‘योग्यता’ हासिल गरेको आरोपमा पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसनधान गर्न म्याद थपका लागि गरेको आग्रहमा शर्माकै जस्तो समान कसुरमा पक्राउ परेका अरु ७ जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपनि शर्माको हकमा अस्वीकार गर्दै थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न भनेको हो।

नक्कली प्रमाण पत्रका आधारमा डाक्टर बनेको आरोपमा शर्मासँगै पक्राउ परेका अरुलाई भने अदालतले ५ र ७ दिनको म्याद दिएको छ।

बिहीबार सीआईबीले शर्मा सहित महोत्तरीका डा. रञ्जितकुमार यादव, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा. अमित चौधरी, रौतहटका डा. रामबाबु यादव र डा. एरिना शाहलाई पक्राउ गरेको थियो ।

यस्तै शुक्रबार इशान बाल अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक श्रद्धा शिल्पकार र  सुमेरु सिटी अस्पतालकी डा. पुनम थापा चौधरी पक्राउ परेका थिए ।

शर्मालाई सीआईबीले बिहीबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो। शर्मा प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत भएका कारण अनुसन्धानका लागि उनलाई थुनामा राखिराख्नुपर्ने अपरिहार्यता नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०८०, शुक्रबार  ७ : ०१ बजे

Your email address will not be published.

इजाजत नभएका बन्दुक बरामद

म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका(५ देवीस्थानबाट आज इजाजत नभएका चार

एनपिएल : पोखरा एभेन्जर्ससँग काठमान्डु गोर्खाज ५५ रनले पराजित

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को आइतबार भएको खेलमा

कालीगण्डकी करिडोर सडक पुन: अवरुद्ध

गुल्मी । सुक्खा पहिरो गएपछि कालीगण्डकी करिडोर सडक पुनः अवरुद्ध

घोप्टेभिरको सुक्खा पहिरोले अनिश्चित बनायो यात्रा

चितवन । गत साता नेपाल प्रिमियर लिग (एापिएल)हेर्न बसमा काठमाडौं

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका ‘विज्ञ’लाई संयोजक र उपसंयोजकको भूमिका

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी