बुटवल । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा सिटिईभिटी पुनः संरचनाको माग गर्दै मेडिकल शिक्षा व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने २२८ शिक्षण संस्था बन्द हुनुका साथै वार्षिक करोडौं रकम विदेशिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति गठन गरी लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिका अनुसार सीटीईभीटी अन्तर्गतका प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा र स्टाफ नर्स ७३ वटा, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका बिएन १० र बिएस्सी नर्सिङ ८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । नेपालमा धमाधम शिक्षण संस्था बन्द हुँदा भारतीय सीमा नाकामा भने धमाधम मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय खुलिरहेको र सोही मार्फत लाखौं रकम बाहिरिएको फोरम अफ टेक्निकल साइन्स लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश रानाले बताए । पछिल्लो समय सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र १५७ वटा नर्सिङ कलेज खुलेका छन्, जसले नेपाली विद्यार्थी लक्षित गरेर खोलिएको मेडिकल शिक्षा व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
आयोगका कारण नेपाली शिक्षण संस्था बन्द हुँदै गएको बताउँदै उनले नेपालमा शिक्षण संस्था बन्द गराउने उद्देश्यले नै ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको आरोप लगाए । नेपालमा मेडिकल विषय पढाई हुने शिक्षण संस्था बन्द हुँदै गएपछि स्वभाविक रूपमा नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिर जाने उनको भनाई छ । आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले विभिन्न १४ बुँदे मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
स्तरोन्नती गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको भर्ना खोल्नुपर्ने, बन्द भएका नर्सिङ्ग कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्यगरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखिएको छ । यसैगरी नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरु चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गरिनु पर्ने, खुला बजार अर्थनिति अनुसार मुल्य निर्धारणको व्यवस्था, हरेक तहका लागि अस्पताल चाहिने कार्यविधी खारेज तथा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरु, विषयगत काउन्सिलहरु र सिटिईभिटीलाई स्वायत्त बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा विश्व विद्यालयलाई निहित व्यक्ति र समूहको स्वार्थमा पङ्गु बनाउने काम भएको बताउँदै चिरञ्जीवी जोशीले आयोग गठन गरी उनीहरुको स्वार्थपूर्ति गर्ने काम मात्रै भएको उल्लेख गरे । विदेशी विश्वविद्यालयहरु विभिन्न आर्कषक प्याकेजहरुको मार्केटिङ गर्दै तारे होटल र कन्सल्टेन्सिहरुमार्फत भर्ना अभियान चलाई रहदा नेपालका भएका प्राविधिक शिक्षालयहरु भने बन्द गरेर बस्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा रहेको उनले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै सिसिटी क्याम्पसका प्रध्यापक तथा सञ्चालक देवी भण्डारीले ऐन संसोधनका लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु नै नयार नभएसम्म एेन संसोधन सम्भव नभएको बताउँदै उनले यसका लागि उनीहरुलाई दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेपाल चिकित्सा संघका पूर्व अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठले ऐनका कारण नेपाल मेडिकल सम्बन्धि अध्यपाक गराउने शैक्षिक संस्थाहरु बन्दै हुँदै जाँदा जनशक्ति उत्पादन रोकिएर अभाव सिर्जना हुँदै गएको उल्लेख गरे ।
फोरम फर मेडिकल साइन्सका सचिव गणेश ज्ञवाली, फोरम लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द खनाल, निजि प्राविधिक महासंघका केन्द्रीय सदस्य डिपी खनाल लगायते बोल्दै ऐनमा भएको गलत व्यवस्ताले मेडिकल क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुँदै गएको र उत्पादन ठप्प भएको उल्लेख गरे । केही निहीत व्यक्ति र समूहको स्वार्थका कारण मुलुकले वार्षिक करोडौं रकम गुमाउनु परेको उनीहरुले बताए । यस विषयमा प्राविधिक शिक्षालयका सञ्चालकहरु मात्र होइन अब विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले पनि आवाज उठाउन जरुरी रहेको उनीहरुले बताए ।
प्रतिक्रिया