१० चैत्र २०८२, मंगलबार | March 24, 2026

सियारीमा १ सय बढी मुद्धा न्यायिक समितिद्वारा निरुपण



सियारी । संबिधानले स्थानिय सरकारलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी सहित स्थानीय न्याकि समिति बनाईदिएपछि स्थानिय स्तरमा थुप्रैले सहज तरीकाबाट न्याए पाएका छन् । लामो समय सम्म बल्झीएका कतिपय मुद्धा छिटो, सस्तो र सहज रुपमा पाएका छन् ।

संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने र न्याय पाउने दुवै पक्ष खुसी देखिएका छन् । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् ।

रुपन्देहीको सियारी गाँउपालिकाले पनि संबिधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै बिभिन्न प्रकृतिका मुद्धाको किनारा लगाएको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक तारा थारुले जानकारी दिईन ।

उनले पालिकामा आएका घरेलु झैझगडा, अंश बन्डा तथा कतिपय घरेलु हिंसाका घटनालाई दुवै पक्षको छलफलबाट निरुपण गरिएको बताईन् । थारुकाअनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । “निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ”-उनले भनिन । सियारीमा खासगरी जग्गाको सिधयार, गाँउव्लक, कुलो मिचेको, घरेलु हिंसा, लेनदेनका बिषय, घर झगडा लगाएतका बिषयहरु आउने गरेका छन् ।

सियारीमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिम ४५ बटा मुद्धा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ३२ वटा मुद्धा फैसला भएका छन् ।
त्यस्तै सियारीमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) बमोजिम ९१ बटा मुद्धा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ५६ वटा मुद्धा फैसला भएका छन् ।
त्यसैगरी गाँउपालिकाबाट ३ नम्बर वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाईएका १४ वटा मध्ये १० वटाको फैसला भएको छ ।

पालिकामा १ सय ५० वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ५२ वटा मुद्धा छलफलको क्रममा रहेको उपाध्यक्ष थारुले जानकारी दिईन । उपाध्यक्ष थारुका अनुसार सियारीको न्यायिक समितिबाट ४-५ बर्ष देखि बल्झीएका मुद्धाहरु पनि दुवै पक्षको सहमतिमा टुङिगिएको छ । स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समय फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती समेत हटेर गएको स्थानिय नागरिकले जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८०, आइतबार  ३ : ५७ बजे

भूमि आयोगद्वारा नेपालगन्जमा जग्गा नापजाँच सुरु

नेपालगन्ज । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले नेपालगञ्ज

मध्यपूर्व क्षेत्रमा हवाई क्षेत्र प्रतिबन्धका कारण छवटा उडान रद्द

काठमाडौँ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा हवाई क्षेत्र प्रतिबन्धका कारण आज त्रिभुवन

रास्वपाले बोलायो केन्दीय समितिको बैठक, संसदीयदलको नेता चयन गर्ने एजेण्डा

काठमाडौं । जननिर्वाचित नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र

कर्तव्य ज्यान मुद्दाका बाल बिज्याईकर्ता पक्राउ

बुटवल । गत चैत्र ३ गते बीभत्स तरिकाले हत्या गरिएकी

नबिल बैंकद्वारा ११ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान

काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले ‘ग्लोबल मनी विक’ अभियानअन्तर्गत ११