३ पुस २०८२, बिहिबार | December 19, 2025

नेपाल प्रहरीमा सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा मापदण्ड लागु, अव कसैको सोर्स/फोर्स नलाग्ने



काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा कार्यक्षमता, अनुभव र सेवा विशिष्टीकरण अनुकुलको मापदण्ड लागु भएको छ। “प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९” अनुसार ठूलो संख्याका प्रहरी निरीक्षकहरूको सरुवा भएसँगै सो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको हो।

तालिमपश्चात पासआउट भएका नयाँ तथा पुराना गरी ९५८ जना प्रहरी निरीक्षकको कार्यालय प्रमुख एवम् सहायक दरबन्दीतर्फ सरुवा भएको छ। त्यस्तै ६४ जना प्रहरी निरीक्षकहरूको बढुवा र पदस्थापन भएको छ। यी सबै सरुवा, बढुवा र पदस्थापन मापदण्डअनुसार भएका हुन्।

मापदण्डमा प्रहरी निरीक्षक प्रमुख हुने कार्यालयलाई जनघनत्व, यातायातको पहुँच, आपराधिक घटनाको संख्या, भौगोलिक अवस्थिति लगायतका आधारमा ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसमध्ये ‘क’र ‘ख’श्रेणीका कार्यालयमा ज्येष्ठता एवम् कार्यसम्पादन स्तर समेतको आधारमा नदोहोरिने र आलोपालो हुने गरी कार्यालय प्रमुखको अवसर प्रदान गरिएको छ।

पहिलो पटक कार्यालय प्रमुखको अवसर प्रदान गर्दा भने अनिवार्य रुपमा ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका कार्यालयमा मात्र सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै यसअघि नै काज सरुवामा मापदण्ड प्रतिकूल हुने गरी कार्यालय प्रमुखको रुपमा गएका प्रहरी निरीक्षकलाई फिर्ता बोलाइ मापदण्डबमोजिम कार्यालय प्रमुख वा सहायक दरबन्दीमा सरुवा गरिएको छ। यसरी श्रेणी छुट्याएर मापदण्ड अनुसार सरुवा, बढुवा र पदस्थापन हुन थालेपछि कुनै पनि दबाब र प्रभावको अर्थ नहुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

पहुँचवालाले लगातार अवसर पाइरहने र पहुँच नहुनेहरू अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि उक्त मापदण्ड बनेको हो। नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि नै सुशासन र पारदर्शीतालाई महत्व दिँदै आएका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८०, मंगलबार  ५ : ४९ बजे

कालिका कप २०८२ : भलिवल र कबड्डीमा नकआउट चरणका खेल सकिए

बुटवल । कालिका मानवज्ञान माविको ६५ औ बार्षिक उत्सवको अवसरमा

जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका

एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा

तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति पछि वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ताले तोड आमरण अनशन

नेपालगन्ज । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै कार्यान्वयनको माग राखेर

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको