प्रहरी र कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकार नाम मात्रको सरकार बन्यो : मन्त्री श्रेष्ठ

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारलाई अधिकार र श्रोतसाधनबिहीन बनाइदा चरा लखेट्न राखेको बुख्याँचा जस्तो बन्दै गइरहेको बताएका छन् ।

सोमबार हेटौँडामा आयोजित निकास साप्ताहिकको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारमा अधिकार, श्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका हुन् । उनले अधिकार, श्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावमा प्रदेश सरकार धान खेतमा चरा लखेट्न राखेको बुख्याँचा जस्तो बन्दै गइरहेको टिप्पणी गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी र कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकार नाम मात्रको सरकार बनेको बताए । श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा नीति, कार्यक्रममा बढीमा ६ महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गरिसक्ने प्रतिबद्धता भएको उल्लेख गर्दै ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन हुन नसकेको गुनासो गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता अनुरुपको ऐन, कानूनहरु निर्माण हुन नसक्दा गणतन्त्र मासेर राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने र संघीयता मासेर एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था फर्काउने अभिव्यक्तिहरु आउन थालेका बताए। उनले धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा पुनः हिन्दु राज्य बनाउने हुंकार पनि आउन थालेको बताए । उनले सरकारको कामकारबाहीले प्रतिगामीहरूलाई मलजल पुगिरहेको हुनसक्ने भन्दै त्यसप्रति सचेत हुनुपर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भएको बेलामा पनि प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन बनेन भने संघीयताको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने टिप्पणी गरे। उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई संविधानको मर्म अनुसारका आवश्यक ऐन, कानुनहरु फटाफट निर्माण गर्न आग्रह पनि गरे। त्यस्तै, बनेका ऐन, कानुनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र असान्दर्भिक बनिसकेका ऐन, कानुनहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।