२४ भदौ २०८१, सोमबार | September 9, 2024

चाडपर्वमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी



काठमाडौं । सरकारले चाडपर्वमा खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गर्दै वस्तु बिक्री वितरण गर्ने जस्ता अनुचित कार्य नगर्नरनगराउन सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।

बैठकले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भए हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्रि नम्बर ११३७ मा सूचना दिनपनि आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै बैठकले उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणसँगै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर शपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई थप सक्रिया र क्रियाशील बनाइ बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वभाविक मूल्यवद्धि गरी कालोबजारी संलग्न हुने जो कोहीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रुपमा संप्रेषित गर्न निर्देशन दिएको छ।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोग कर्ताले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, वा राष्ट्रिय हीत वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकुल असर हुनेगरी वा वर्गीय, जातिय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै धारमा घृणा,द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन एवं विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न नगराउन पनि आग्रह गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष अदालत सम्बन्धी नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक, २०८० संघीय सरकारमा पेस गर्ने स्वीकृति दिने, शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पनि संघीय सरकारमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको जानकारी दिइन्।

प्रकाशित मिति : १६ आश्विन २०८०, मंगलबार  ८ : १२ बजे

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समयको माग र जनअपेक्षालाई

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकमा अर्याल नियुक्त

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को प्रबन्ध निर्देशकमा

सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष

स्वास्थ्य सेवा सधैँ जनमुखी हुनुपर्छ : डा रुइत

जुम्ला । विश्व प्रसिद्ध आँखा विशेषज्ञ डा सन्दुक रुइतले सेवा

NTB New CEO pledges to support the government’s target of welcoming 1.6 million tourists

Kathmandu: The newly elected CEO of Nepal Tourism Board, Deepak