काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको रोलक्रमको फेरबदलबाट न्यायकर्मीहरूलाई अपमानित गरेकामा आपत्ती जनाउँदै त्यसलाई सच्च्याउन न्यायपरिषद् समक्ष आग्रह गरेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशलाई बारले आज पुनः रोलक्रमको फेरबदल सम्बन्धमा धानाकर्षणपत्र बुझाउँदै न्यायपालिकाको सुदृढीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको परिषद्ले केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी गरिएको संशोधन अमान्य भएको जनाएको छ ।
बारले गत आसोज २ गते गरेको निर्णयबारे प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको स्मरण गराउँदै सच्च्याउन माग गरेको छ ।
बारले २०८० असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्याय परिषद्को सूचनाद्वारा सार्वजनिक गरिएको न्यायाधीशको रोलक्रम सम्बन्धमा जारी भएको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति बिमती जनाएको छ ।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त संशोधनले नेपालको संविधानको धारा १४१ (३), प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसँग प्रत्यक्षरुपमा बाझिन गएको छ र यो संशोधन पश्चगामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी रहेको हुँदा खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया