काठमाडौँ । नेकपा एमाले र कांग्रेसले संसद पुनर्स्थापनका लागि अदालत जाने आन्तरिक तयारी गरेसँगै नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतलगायतका सम्पूर्ण अदालतका काम, कारबाही अविलम्ब नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतलगायतका सम्पूर्ण अदालतको काम कारबाही सञ्चालन गर्न माग गरेको हो ।
“जनताको न्यायसम्बन्धी हकको प्रचलन कुनै पनि क्षण अवरुद्ध गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यायपालिकाको सुधार न्यायपालिकाकै प्रतिवेदनले देखाएको छ, न्यायपालिकाको सुधार वैधानिक संयन्त्रमार्फत व्यापक परामर्शमा भएर हुनुपर्ने जनाएको छ ।”
नेकपा एमालेले संसद पुनर्स्थापाका लासग दल वा कानुन ब्यवसायी पनि अदालत जान सक्ने संकेत गरेसँगै बारले अदालतका काम, कारबाही अविलम्ब नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न माग गरेको हो ।
बारको १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपालिकाको पुनःसंरचनाको विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेको र वैधानिक संयन्त्रमार्फत व्यापक परामर्शमा हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखी निर्देशित न्यायलय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाप्रति भत्र्सना गर्दै स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिकाको मान्यता राख्ने यस उपर हुने कुनै पनि जोर जुलुम, जबर्जस्ती, हमला एवं अवैधानिक गतिविधिको विरोध गर्ने जनाएको छ ।
“देश जतिसुकै कठिन मोडमा रहँदासमेत कानुनको शासनको आधारभूत मानकलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्वच्छ सुनुवाइसहितको मानव अधिकारको आधारभूत मापदण्डलाई पालना गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो भन्ने स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।”
बारले नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्कने गरी भएका हर्कतप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दिगो शान्ति संवाद र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ, तसर्थ व्यापक संवाद गर्न नेपाल सरकारसमक्ष हामी अनुरोध गर्दछौं ।”
उता जेन जी अभियन्ताहरुले भने दलका सिफारिसमा नियुक्त भएका सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सहित संबैधानिक अङ्गका प्रमुखहरुलाई पदबाट हटाउन दवाव बढाउँदै लगेको छ ।
प्रतिक्रिया