३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

माफियाले नदी अधिकारको हनन गरेको भन्दै चुरे विज्ञहरुको चिन्ता



महोत्तरी । नदीको अधिकारलाई माफियाहरुले उल्लंघन गरेको भन्दै चुरे विज्ञहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन ।

नदी तथा चुरे संरक्षण अभियन्ताहरुसँग छलफलको क्रममा अवैध उत्खनन मुख्य समस्याको रुपमा रहेको विज्ञहरुले बताएका हुन् ।

मधेशमा नदी उत्तखनन गर्ने संगठित गिरोहहरुको कारण अभियन्ताहरुले ज्यान समेत गुमाउनु परेको बताउदै भावी सन्ततिको रक्षाको लागी यस्ता विकृतिका विरुद्ध सवैजना एकजुट हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको छ । नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनले महोत्तरीको बर्दिवासमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा डा.बिष्णुमाया केसीले माफियाहरु कै कारण मधेशमा पानीको चरम समस्या सिर्जना हुँदै गएको धारणा राखेकी छिन् । उनका अनुसार पानीको भण्डार रहेको चुरेमा नै यसका स्रोतहरु दिनानुदिन सुक्दै गएको प्रती चिन्ता ब्यक्त गर्दै सरोकारवाला निकाय गम्भीर नबने थप बिकराल समस्याहरु सिर्जना हुनसक्नेतर्फ पनि विज्ञहरुले सचेत गराएका छन् ।

विज्ञहरुले महोत्तरीको रातु नदिको बिषयमा समेत चासो देखाएका थिए । सिंचाई र खानेपानीको लागी महत्वपूर्ण मानिएको रातु नदिमा पानी सुकेसगैँ समस्या सिर्जना बन्दै गएको उनीहरुले बताएका हुन् । लामो समय देखि चुरे तथा जलाधार संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आएका इन्जिनियर गणेश साहले नदि सभ्यताको क्षेत्रमा नया ढंगले काम गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

नदिका किनारहरुलाई बासका बिरुवा हुर्काएर उधम र आयआर्जनसगँ जोडन सकिने बताउदै नदी संरक्षणको लागी वृक्षारोपण महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाई छ । नदी बच्दा प्राणीहरु पनि बच्ने र मानव जीवनसगँ पानी महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरुले सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

कार्यक्रममा डा. चिरञ्जीवी भट्टराई, डा. जनार्दन लामिछाने, डा। धुर्ब प्रसाद गौचन, डा. सुबोध उपाध्याय, डा। बिष्णुमाया केसी लगायतका चुरे विज्ञहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०८०, आइतबार  १० : ३१ बजे

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही

नियमावलीका केही प्रावधानप्रति ईक्यान रुपन्देहीको असन्तुष्टि, संशोधनका लागि पहल गर्ने

बुटवल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको “शैक्षिक