प्रादेशिक अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने लुम्बिनी सरकारका विरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीलाई अवधि पुरा नहुँदै खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तताकल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारले गरेको लिला गिरि नेतृत्वको सरकारले गरेको समितिहरुलाई अवधि सकिनु अघि खारेज गरी नयाँ नियुक्ति गर्ने निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अजयमान श्रेष्ठ, विजयराज विष्ट, श्रीकृष्ण भुसाललगायतले दिएको रिट निवदेशनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीस नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत कार्तिक १ गते अस्पताल विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने निर्णयसँगै अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० पारित गरेको थियो । नयाँ पारित नियमावली अनुसार प्रदेशका १३  वटा अस्पतालहरुमा सत्ता गठबन्धनको भागवण्डाका आधारमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो ।

सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिले आफूहरुमाथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्ति समेत खारेज गरी पाउँ भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, प्यूठान अस्पतालका अध्यक्ष विजय बिराज बिष्ट र रुकुम पुर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्तेकुमारी वलीलगायतले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदकहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरुलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।

रिट निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनै पनि नियुक्तिको पदावधी तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सीमा भन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेशविपरीत आफूहरुलाई हटाइएको भन्दै उक्त निर्णय बदर भागी हुने रिट निवेदनमा दावी गरेका थिए ।

निवेदकहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई पदमुक्त गरेको भन्ने समेत कुनै जानकारी नै नदिइे हटाई अन्य व्यक्तिलाई अध्यक्षको रुपमा नियुक्ति दिएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन् । गएको कार्तिक २५ गते सरकारका सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा भागबण्डा गरी मुख्यमन्त्री चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री खनाल मुलुक बाहिर रहेका बेला कार्यबाहक मुख्यमन्त्री धनबहादुर मास्कीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमध्ये माओवादी केन्द्रले ४ र बाँकी अस्पतालमा कांग्रेस लगायत अन्य साना दललाई अध्यक्ष पाउने गरि दिइएको थियो ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले अहिलेको अन्तरिक आदेशले न्यायको जित भएको र अब पनि अदालतबाट न्याय हुने अपेक्षा राखेको बताए ।