९ फाल्गुन २०८०, बुधबार | February 21, 2024

अबैध क्रसर उद्योगबाट राजश्व असुल्छ सरकार, रुपन्देहीमा क्रसर उद्योगको मनपरि



बुटवल । सरकारले नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने गरेपछि देशभरीका क्रसर उद्योगहरु सरकारी निति र मापदण्डलाई धज्जी उडाउँदै संचालन भइरहेका छन् । क्रसर उद्योगहरु संचालनका लागि मापदण्ड तोकिएको १५ वर्ष बढी हुँदा पनि कार्यान्वयनमा राज्य सक्रिय नहुँदा उद्योगहरु सरकारी मापदण्ड विपरित संचालन भइरहेका छन् ।

वातावरणिय प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले २०६२ ताका क्रसर उद्योग संचालन सम्बन्धी मापदण्ड बनाएको थियो । वातावरण, मानववस्ती, विद्युत, यातायात, मठमन्दिर, जङगल लगायतलाई पर्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै जारी मापदण्ड अनुसार उद्योग संचालन गर्न भनिएपनि तत्काललाई सम्भव नभएको भन्दै मापदण्ड जारी भएको झण्डै १० वर्ष सरकारले कार्यान्वयनको म्याद थप्दै संचालन हुन दिएकोमा २०७२ पछि भने मापदण्ड पुरा भएका उद्योगका मात्र अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने निर्देशन भएको थियो । मापदण्ड नपुगेका त्यस्ता उद्योगहरु केही समय बन्द भएजस्तो भएपनि त्यस यता अनुमति पत्र नै नविकरण नगरि देशैभरका अधिकांस क्रसर उद्योग संचालन हुँदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीमा मात्र ३१ मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योग विना नविकरण संचालन हुँदै आएका छन् । सुरुमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका त्यस्ता उद्योगहरुको मापदण्ड नपुगेपछि घरेलु उद्योगहरुलाई प्रालीमा लैजाँदै कम्पनी रजिष्ट्रारमा फर्म नविकरणका आधारमा उद्योग संचालन गरिँदै आएको छ ।

राज्यले उद्योग संचालन निर्देशिका जारी गर्दै क्रसर उद्योग संचालनको मापदण्ड बनाएपनि त्यसको उल्लङ्घन गर्दै उद्योगीहरुले नदी दोहन देखि चुरे दोहनको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । देश संघीय संरचनामा रुपान्तरण हुनु अघि बनेको मापदण्डलाई ब्यवहारिक बनाउन भन्दै संघीय सरकारबाट २०८० भाद्र ५ गते अर्को निर्देशिका जारी गर्दै उद्योग सम्बन्धि नयाँ मापदण्ड तोकेपनि उद्योगहरुले त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै वास्ता गरेका छैनन् । अघिल्लो मापदण्ड अनुसार खाला तथा नदी, राजमार्ग, हाइटेन्सनबाट ५०० मिटर, मठमन्दिर, शैक्षिकसंस्था, जङ्ल घनाबस्ती क्षेत्रबाट २ किलोमिटरको दुरीमा मात्र उद्योग संचालन हुनुपर्ने नीति बनाइएपनि गत भाद्रमा भने राज्यले त्यस्ता दुरी तोक्न स्थानीय तह सहित सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । त्यस्ता मापदण्ड पुरा नभएका उद्योगहरुको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने ब्यवस्था भएपनि हाल सम्म उद्योगहरुले मनपरि उद्योग चलाएर राज्यको नितिलाई चुनौती दिइनै रहेका छन् ।

यस्तो छ मापदण्ड : राजमार्ग वा राइट अफ वेबाट दुरी निर्धारण गर्न प्रदेश सडक डिभिजन कार्यालयलाई ताकिएको छ भने खोला वा नदी किनार, शिक्षण, स्वास्थ्य, धार्मिक, साँसकृतिक, पुरातात्विक, सुरक्षा निकाय, पक्की पुल, अन्तराष्ट्रिय सिमा, घनाबस्ती तथा ऐतिहासिक ताल तलैया, जलासय र पोखरीबाट उद्योगको दुरी निर्धारण गर्न स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । त्यसैगरि वन जङ्गलको दुरी प्रदेश वन कार्यालय वा राष्ट्रिय निकुञ्ज, विद्युत हाइटेन्सनको दुरी विद्युत प्राधिकरण र चुरेको दुरी प्रदेश वन वा राष्ट्रिय चुरे मधेस संरक्षण वा निकुञ्जबाट दुरी तोक्न भनिएको छ ।

रुपन्देहीमा संचालनमा रहेका कुनैपनि उद्योगहरु राज्यले यस अघि निर्धारण गरेका र नयाँ तोकिएको मापदण्ड विपरित संचालन भइरहँदा पनि नियमन गर्ने निकायले भने लगातार मौनता साँधिरहेको छ । क्रसर उद्योग संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष गोबिन्द भुसालले सहजै मापदण्ड पुरा नगरि उद्योग संचालन भएको स्वीकार गर्छन् । उनले घरेलुमा दर्ता भएका उद्योगहरु प्रालिमा गएपछि कम्पनी रजिष्ट्रारबाट अध्यावधिक भएर चलिरहेको बताए । घरेलुको स्वमित्व सबै कम्पनी रजिष्ट्रारमा गएपछि आफुहरु घरेलुमा अनुमतिपत्र नविकरण गर्न नगएको उनले बताए । २०६६ अघि कै मापदण्डमा उद्योगहरु चलिरहेको बताउँदै उनले नयाँ मापदण्ड बनेपनि उद्योग चल्न कसैले नरोकेको बताए ।

रुपन्देहीमा सबै भन्दा बढी क्रसर उद्योग रहेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले परिपत्र आएको २ महिना बढी हुँदा पनि नया मापदण्ड बनाउन सकेको छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले कुनै नयाँ मापदण्ड नबनेको बताए । उनले पुरानै मापदण्डका आधारमा काम भइरहेको बताउँदै उपप्रमुखबाट सो सम्बन्धमा हेर्ने गरिएको जानकारी दिए । तिलोत्तमामात्र कम्तीमा १८ वटा क्रसर उद्योगहरु अबैधरुपमा संचालनमा रहेका छन् ।

अनुमतिपत्र नविकरण नभएको र मापदण्ड नपुगेको भन्दै अघिल्लो ३ आर्थिक वर्ष ब्यवसाय कर असुली नगरेको तिलोत्तमाले नविकरण नै नभएको उद्योगहरुबाट आन्तरिक राजश्वले मूल्यअभिबृद्दी र आयकर असुल गरेपछि ०७९/८० देखि ब्यवसाय र वातावरण कर लिने गरेको नगरपालिकाको राजश्व शाखाले जनाएको छ । कानुनी बैधता गुमाएको उद्योगसँग उठेको राजश्व बैध की अबैध ? भन्ने प्रश्नमा नगरपालिकाका राजश्व प्रमुख इन्द्र सापकोटाले आन्तरिक राजश्वले आयकर र भ्याट लिएपछिमात्र नगरपालिकाले कर बुझेको बताए ।

नगरपालिकाले डबल प्लान लगाएको उद्योगसँग १ लाख २५ हजार, डबल प्लानका साना उद्योगसँग १ लाख र सामान्य उद्योगसँग ७५ हजार ब्यवसाय कर लिने गरेको तथा वातावरण कर भन्दै प्रति घनमिटर १ देखि १८ रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको सापकोटाले बताए । नगरभित्रकै नगरपालिकाको पुरानो मापदण्डका आधारमा उत्खनन् भएका गिट्टी बालुवाको प्रति घनमिटर १ रुपैयाँ, अन्यस्थानबाट खरिद गरि ल्याईएका कच्चा पदार्थको ५ रुपैयाँ र स्रोत नखुलेका निर्माण सामाग्रीको १८ रुपैयाँ प्रति घरनमिटर वातावरण करकारुपमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले असुल्ने गरेको छ । १८ रुपैयाँ प्रति घनमिटर तिरेकै आधारमा क्रसर उद्योगहरुलाई अन्धाधुन्द उत्खनन्को घुमाउरो छुट नगरपालिकाले प्रदान गरेपछि उद्योगहरुलाई तिलोत्तमा उत्खनन्का लागि मनपरितन्त्र नै चलेको छ । तिलोत्तमा सहित सियारी र आसपासका स्थानीयतहमा पनि अबैध उद्योगबाट राजश्व असुल्ने र नदी दोहनमा छुट दिने परम्परा अनवरत जारी रहेको छ ।

स्थानीयतहबाट अनुगमनको समेत अधिकार पाएपनि राजश्व आउने र उद्योगहरुबाग अन्य सुबिधा पाउने गरेपछि त्यस्ता क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन हुने गरेको छैन । तिलोत्तमामा बजार अनुगमनको जिम्मा पाएकी उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरीले क्रसर उद्योगबारे कुरा गर्ने भनेपछि कार्यक्रममा रहेको भन्दै मोबाइल काटेकी र पुनः फोन गर्दा मोबाइल उठाइनन् ।

अनुगमनकै जिम्मेवारीमा रहेको जिल्ला समन्वय समिति पनि अनुगमनको जिम्मा राजश्वको भएको भन्दै पन्छिने गरेको छ । क्रेसर उद्योग अनुगमनको जिम्मेवारी आफ्नो नभएर राजश्वको भएको जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईले बताए । ‘समन्वय समितिबाट अनुगमन गर्ने नहुने त होईन, तर मुख्य जिम्मेवारी राजश्वकै हो ।’ उनले भने ।

वषौं देखि बिना अनुमति र राज्यले ताकेको मापदण्डलाई धज्जी उडाउँदै क्रसर उद्योगहरु चलिरहेपनि त्यसलाई नियमन गर्ने निकायको मौनता रहश्यमय देखिएको छ । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जिल्लामा क्रसर उद्योग सम्बन्धि अभिलेख नै नभएको बताए । उनले आफु आएको २ महिना मात्र भएको भन्दै जिल्ला समन्वय प्रमुख मार्फत क्रसर उद्योगको विवरण माग गरेको बताए । उद्योगको विवरण, उनीहरुले तिर्ने गरेको राजश्व र मापदण्डको अवस्थाको बारेमा आफुले प्रतिवेदन माग गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २४ मंसिर २०८०, आइतबार  १२ : ४२ बजे

कांग्रेस महासमिति बैठकः प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन एक जनालाई ५ मिनेट

ललितपुर । नेपाली काँग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा आज तेस्रो दिन

पाकिस्तानमा निर्वाचन सकिएको १२ दिन बितिसक्दा पनि सरकार गठन हुन सकेन

इस्लामबाद । पाकिस्तानमा सरकार गठनका लागि नवाज शरीफको पार्टी पीएमएल–एन

देशको समृद्धिका लागि प्रमुख दलहरूबीच सहकार्य हुनुपर्छ : सांसद कल्पना मियाँकुसारी

काठमाडौं । संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष

ललिता निवासको जग्गा खाली गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको ७ दिने म्याद

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्र सात दिनभित्र खाली