बुटवल । आम नेपालीमा प्रदेश सरकारको उपादेयता नदेखिएपनि स्थानीय तहले नागरिकलाई पर्याप्त सेवा दिएको विश्वास रहेको छ । स्थानीय तहको सेवाका कारण नागरिकलाई सहज अनुभुति भएको र नागरिकले देख्ने गरि विकास महसुस समेत गर्न पाएको भन्ने पनि दाबी गर्ने गरिन्छ । तर बिगतका वर्षहरुमा कार्यसम्पादन मुल्याँकनमा पटक पटक नेपालमा उत्कृष्ठ बनेको बुटवल उपमहानगरको प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको विषयमा भने स्थानीय सरकार रहेको आभास समेत नहुने गरेको पाइएको छ । तहगतरुपमा कार्यपालिका, वडा कार्यालयहरु, सुरक्षा निकाय र जम्बो कर्मचारीको टोली हुँदा पनि उपहानगर क्षेत्र अन्तर्गतमा तिनाउ नदीको ब्रम्हलुट दोहन चलिरहँदा उपमहानगर मस्त निद्रामा निदाएको जस्तो देखिएको छ ।
सम्पूर्ण संरचना हुँदा हुँदै पनि अघिल्लो वर्ष प्रकृतिक श्रोतको वातावरणीय मुल्यांकन समेत नगराई नदीको चोरी निकासीलाई खुल्ला छुट दिएको बुटवल उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिनै लाग्दा सम्म नदीको निर्माण समाग्री (गिट्टी, बालुवा ) उत्खनन्को ठेक्का लगाएको छैन । चालु आवको ६ महिना पुरा हुँदा वातावरणीय मुल्यांकन गरेपनि उपमहानगरले ठेक्काको सूचना प्रकाशित गरेको छैन । करोडौं आम्दानी हुने प्राकृतिक श्रोतबाट उपमहानगरलाई आउने राजश्व आम्दानी निश्चित पहुँचवाला कर्मचारीको मिलोमतोमा टेवलमुनीबाट लिएर नदी दोहनका ठेकेदारहरुलाई ब्रम्हलुट गर्न छुट दिइएको उपमहानगर स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतको दाबी पुष्टी हुनेगरि तिनाउ नदीको मगराघाट नजिकै बुटवल खण्डमा पर्ने नदीमा सम्साँझै नदी दोहनको मेला लाग्ने गरेको छ । उपमहानगरको उच्च अधिकारी निकट ठेकेदारहरुबाट परिचालन गरिएका सयौं श्रमिकहरुले नदीको बीचभागमा खनेर करोडौंको गिट्टी बालुवा निकाल्ने र नदी किनारमा भण्डारण गरि ठुलो परिमाणमा बिक्रि वितरण भइरहँदा पनि उपमहानगरले भने रहश्यमय मौनता देखाइरहेको छ । नदीबाट बालुवा, गिटी र ढुङ्गालगायत निर्माण सामग्री नदी किनारमै सङ्कलन गर्ने र त्यहीँबाट उठाउने गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समेत बेवास्ता गर्दै मनपरी ढङ्गले नदी तथा खोलानालाको दोहनका कारण बस्तीसँगै अन्य प्राकृतिक स्रोत पनि सङ्कटमा पर्ने जोखिम समेत बढ्दै गएको छ । नदीको खुल्ला दोहनका कारण २ वर्ष पहिले उदघाटन भएको मगराघाटको पक्कीपुलको पिलर मुनी ठुला खाडल बनेको स्थानीयले बताएका छन् ।
सामान्यतया पुलभन्दा पाँच सय मिटर टाढा, नदी किनारबाट १५/२० मिटर टाढा र आधा मिटरदेखि एक मिटरसम्म मात्रै गहिरो हुने गरी निर्माण सामग्री उठाउन पाउने मापदण्ड रहेको छ । यसबाहेक इआइएमा तोकेको ठाउँ र परिमाणमा मात्रै सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि यो सामान्य मापदण्डसमेत कतै पालना भएको देखिँदैन । सूचना नै प्रकाशित नगरि चोरी निकासीमा खुल्ला छाडिनुमा जनप्रतिनिधिको समेत अघोषित संरक्षण रहेको स्रोतको दाबी छ ।
अनुगमनको जिम्मा पाएकी उपमहानगर उपप्रमुख साबित्रादेबी अर्यालले भने अनुगमन गर्ने गरिएको र कैफियत भेटिएको अवस्थामा जफत गर्ने देखि जरिवाना लिने गरिएको दाबी गर्छिन् । ‘अनुगमनमा जाँदा त्यस्तो देखिएको थिएन, तपाईले भन्नु भयो अव पुनः अनुगमन हुन्छ ।’ उनले भनिन् ।
नदीमा एकै ठाउँमा नहरजस्तो खाल्डो बनाएर ग्राभेल निकालिएको छ । निकलिएको ग्राभल, गिट्टी, बालुवा नदी किनार मै भण्डारण गरिएको छ र हरेक दिन ट्याक्टर, अटो र राती टिप्पर समेतमा लोड गरेर बेचबिखन हुने गरेको छ । यसरी नदीको खुल्ला दोहन हुँदा पनि उपमहानगरको राजश्व प्रमुख डोलराज पौडेल भने नदी किनारमा बस्ने निम्न आय भएका सर्वसाधारणले बोरामा सानो परिणाममा गिट्टी बालुवा निकालेको सूचना आएको बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया