काठमाडौं । सरकारले तयार गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ माथि संसद्को शिक्षा समितिमा छलफल नटुंगिएपनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने वार्षिक कार्यतालिका अनुसार एसईई चैतको पहिलो सातामा गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ र जाजरकोट तथा पश्चिम रुकुममा गएको भूकम्पपछि परीक्षा सर्ने आँकलन गरिएपनि बोर्डले वार्षिक कार्यतालिका अनुसार नै परीक्षा संचालन गर्ने जनाएको छ । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार नै परीक्षा संचालन हुने बताएका छन् ।
उनले माघको पहिलो सातामा रुटिन निकाल्ने जानकारी दिँदै वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार नै परीक्षा हुने बताए । संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक पास भएर कानुन नबनेसम्म नियमित एसईई परक्षिामा कुनै हेरफेर नहुने उनले बताए ।
अध्यक्ष शर्माले केन्द्रीय बोर्डले प्रश्नपत्र निर्माण तथा सर्टिफिकेटिङको काम गर्ने र परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम प्रदेशले गर्ने प्रष्ट पारे । मौजुदा व्यवस्थामा सर्टिफिकेटिङको काम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट मात्रै हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले एसईई प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिएको उनको भनाई छ ।
३५ प्रतिशत ल्याउनैपर्ने, नयाँ पाठ्यक्रम लागू
परीक्षा वोर्डले यो वर्षदेखि सबै विषयमा ३५ प्रतिशत अनिवार्य ल्याउनै पर्ने प्रावधान बनाएको छ । यस वर्षदेखि ३५ प्रतिशत अङ्क नल्याउने विद्यार्थीले मार्कसिट नपाउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले बताए ।
यो वर्ष कक्षा १० को पाठ्यक्रम परिवर्तन भए अनुसार परीक्षा समेत नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा हुन लागेको हो । परीक्षाका विषयमा कुनै अन्योल बन्न आवश्यक नरहेको भनदै उनले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यालयलाई परीक्षाको तयारीमा जुट्न आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया