३ भदौ २०८३, बुधबार | August 20, 2026

बसाइँसराइको असरबारे प्राज्ञिक अध्ययन गर्न आग्रह



काठमाडौं । बढ्दो आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइले पार्ने आर्थिक सामाजिक असर र हिमाल, पहाड तथा तराईमा समानुपातिकरुपमा आधारभूत सेवा सुविधाको प्रबन्धका लागि नीतिगत बहस हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय अप्रवासन कार्यालयको सहकार्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय जनसङ्ख्या विभागले आज आयोजना गरेको प्राज्ञिक बहसमा वक्ताहरुले हिमालबाट सहरी र तराई क्षेत्र तथा विदेशमा बसाइँसराइ बढ्दो भएकाले यसका कारण र न्यूनीकरणका उपाय खोजी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक सङ्कायका डीन प्राडा कुशुम शाक्यले मानिसको जन्म र मृत्यु प्राकृतिक भए पनि बसाइँसराइ अप्राकृतिक भएको बताउँदै पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनामा देखिएको बसाइँसराइका तथ्याङ्कलाई केलाउन उपयुक्त नीति आवश्यक भएकोमा जोड दिइन् ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख डा हेमराज रेग्मीले जन्मदर बढी हुने विगतको समस्या हाल नेपालमा नरहे पनि बसाइँसराइ एक समस्या र आयाम भएको बताए । उनले पछिल्लो जनगणनामा नेपालभित्र र विदेशमा गरी करिब ४४ लाख नेपाली बसाइँसराइ भएको देखिएको जानकारी दिए ।

जनसङ्ख्या विभागका प्रमुख डा योगेन्द्रबहादुर गुरुङले बसाइँसराइको असरबारे अध्ययन गर्नु प्रज्ञिक जगतको काम भएकाले त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । प्राडा दिनेश भुजुले भने पुर्खादेखि नै बसाइँसराइ गरिरहने भएकाले यसलाई चिन्ताको विषय मान्न नहुने तर्क राखे ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८०, मंगलबार  १ : २० बजे

फोटो प्रदर्शनीले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपीजे) नेपाल र चाइना

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको

सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा

प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने