२० असार २०८३, शनिबार | July 4, 2026

भूमिगत सिँचाइमा क्षेत्र बढ्यो, बजेट बढेन


२५ माघ २०८०, बिहिबार  

130
Shares

चितवन । चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजनाको कार्य क्षेत्र बढे पनि बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसार काम गर्न कठिन भएको छ । आयोजनाले चितवनसहित छ जिल्ला हेर्ने भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा मागअनुसारको काम हुन नसकेको हो ।

आयोजनाका प्रमुख देवकुमार स्याङ्वोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि स्यालो ट्युबेलको एक हजार वटाभन्दा बढी माग भएको छ । यसमा स्वीकृत कोटा १० वटा मात्रै रहेको उहाँले जानकारी दिए। यस्तै डिप ट्युबेल ५० भन्दा बढी माग भएकोमा १३ वटाको मात्रै कार्यक्रम रहेको छ ।

उनले भने, “चालु आवबाट कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । तर बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।” गत आवमा चितवन र मकवानपुर जिल्ला हेर्दै आएको यस आयोजनाले अहिले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व), बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही यस वर्षदेखि कार्यक्षेत्र थप गरिएको हो ।

स्यालो ट्युबेलका लागि रु ५० लाख र डिप ट्युबेलका लागि रु १० करोड बजेट रहेको उनले जानकारी दिए। यस वर्ष चितवनमा १० वटा र मकवानपुरमा तीन वटा मात्रै डिप ट्युबेल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । आयोजनामा डिप ट्युबेलको बोरिङ निर्माण मात्र तीन र पाइपलाइनसहितको सात रहेको उनले जानकारी दिए। स्यालो ट्युबेल चितवनमा निर्माण गरिने उनले बताए ।

स्यालो ट्युबेलले चार बिघा र डिप ट्युबेलले ४० बिघा क्षेत्रफल सिँचाइ हुने गरेको छ । गत वर्ष आयोजनामा रु ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसबाट एक सय ६० स्यालो ट्युबेल र ३५ डिप ट्युबेल जडान गरिएको थियो । उनले भने, “डिप ट्युबेल मकवानपुरमा छ र चितवनमा २९ निर्माण गरिएको थियो ।” स्थानीय सरकारले सिँचाइमा खासै चासो नदिँदा सिँचाइका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०८०, बिहिबार  ११ : २० बजे

यस्तो छ सरकारको सय दिने उपलब्धि (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा झण्डै दुई

सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने

कांग्रेसको निस्कर्ष – १०० दिनमा सरकार असफल

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार

लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा