२० असार २०८३, शनिबार | July 4, 2026

साझा न्यूनतम कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिँदै



काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरूले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति तयार पारेका साझा न्यूनतम कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बिहान १० बजे सत्ता साझेदार दलहरूले तयार पारेका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का दुई-दुई जना नेता सदस्य रहेको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शीर्षनेताले अध्ययनपछि आज सार्वजनिक हुन लागेको हो ।

गत फागुन २१ सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट अर्थमन्त्री एवं उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र महासचिव मुकुल ढकाल सहभागी थिए ।

कार्यदलमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र मनिष सुमन तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल थिए । कार्यदलले शुक्रबार साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई पूर्णता दिएर शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०८०, मंगलबार  ७ : १७ बजे

यस्तो छ सरकारको सय दिने उपलब्धि (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा झण्डै दुई

सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने

कांग्रेसको निस्कर्ष – १०० दिनमा सरकार असफल

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार

लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा