२४ बैशाख २०८३, बिहिबार | May 7, 2026

जाजरकोट भूकम्पमा भत्किएका सात सय विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित



काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पका कारण भत्किएका विद्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटलाई शैक्षिक संस्थाका भवन पुनःनिर्माणका लागि अर्थले रकमान्तर गर्न लागेको हो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसहित दुवै मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्वबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट विद्यालय भवन निर्माणका लागि खर्चिने सहमति भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफललगत्तै अर्थमन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएर खर्च हुन बाँकी रहेको रकम विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन् । यस्तै, दुई मन्त्रालयबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८१ देखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार शीर्षकमा बजेट बिनियोजन नगर्ने सहमति भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नवप्रवर्तन शीर्षकमा भने बजेट वृद्धि गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । “परिणाम नदिने खालका कार्यक्रम हटाएर नवप्रवर्तनलगायत नयाँ कार्यक्रममा बजेट बढाउने नीति लिइनेछ”, उनले भने ।

जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ लामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते छ दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बझाङलगायत जिल्ला सात सयभन्दा बढी विद्यालय भवन भत्किएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०८०, सोमबार  ६ : ०६ बजे

संवैधानिक परिषद्को बैठक सुरु

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक

पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल

जिम्मेवार प्रेसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउँछ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जिम्मेवार प्रेसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई) ले ‘छ स्तम्भ,

लुम्बिनी सरकारका सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकियो

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकेको