काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । संविधानको धारा २८३ अनुसार संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बैठक बस्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहन्छन् ।
परिषद्मा अध्यक्ष प्रचण्ड, सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल ,उप सभामुख इन्दिरा राना छन् । प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानन्यायाधीश बाहेक सबै सदस्य सत्ता गठबन्धन भित्रका छन् ।
चैत १८ गतेका लागि बोलाइएको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यसूची छ ।
एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि पहिलोप टक परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो ।
फेरिएको संरचना
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुख पदाधिकारी रहने संवैधानिक परिषद्मा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै शक्ति संरचना पनि फेरिएको छ ।
परिषद्को नयाँ संरचनामा कांग्रेसले प्रवेश पाएको छ भने एमाले पृष्ठभूमिका पदाधिकारीको संख्या घटेको छ ।
यसअघि सत्तापक्षमा हुँदा पनि कांग्रेसको प्रतिनिधित्व संवैधानिक परिषद्मा थिएन । बरू एमाले पृष्ठभूमिबाट तीन सदस्य थिए । विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना ।
तर, अब ओली र तिमिल्सिना बैठकमा हुने छैनन् । विपक्षी दलका नेताका रूपमा अब संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित हुनेछन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल पहिलो पल्ट संवैधानिक परिषद् बैठकमा सहभागी हुँदैछन् ।
संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेस प्रवेश गरेको र एमालेको उपस्थिति घटेको भए पनि निर्णायक भने एमाले हुनेछ । हालको सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै भएकाले उसको कुरा प्रधानमन्त्रीले काट्ने छैनन् । ६ सदस्यीय परिषद्मा ४ जना सत्ता गठबन्धनकै छन् ।
प्रतिक्रिया